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रमन सरकार ने बढ़ाई मंत्रियों की स्वेच्छानुदान राशि, और भी निर्णय

रायपुर। राज्य सरकार ने अपने मंत्रियों और संसदीय सचिवों को एक निर्णय लेकर खुश कर दिया है। रमन कैबिनेट की आज हुई बैठक में मंत्रियों की स्वेच्छा अनुदान की राशि एक करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ करने को मंजूरी दे दी गई। संसदीय सचिवों के स्वेच्छा अनुदान की राशि भी बढ़ाई गई है। संसदीय सचिव अब 50 लाख के बजाय 70 लाख रुपया बतौर अनुदान दे सकेंगे। करीब चार साल बाद स्वेच्छा अनुदान की राशि में बदलाव हुआ है। 2013 में स्वेच्छा अनुदान की राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया गया था। अब इसे अब डेढ़ करोड़ रुपए किया जायेगा।

15 प्रजाति की लकड़ियों को ट्रांजिट पास से छूट

इसके साथ ही प्रदेश की 15 प्रजाती की लकड़ियों को ट्रांजिट पास से छूट देने का भी निर्णय लिया गया। इन लड़कियों में सिरिज, रिमझा, रबर, साइमिया, बकैन, ग्लेरिसीडिया, खमेर, कदम, सिस्सू, कपोक, महारूख और सिल्वर ओक शामिल है। वहीं सात जिले सरगुजा, जशपुर, जांजगीर-चापां, कोरबा, धमतरी,  कवर्धा और महासमुंद में बांस को भी ट्रांजिट पास से छूट दी गयी है।

अंत्योदय परिवारों को राशन से एक किग्रा शक्कर

गरीब परिवारों को एक किलोग्राम प्रति राशन कार्ड प्रति महीना शक्कर देने का फैसला लिया गया है। यह फैसला अंत्योदय परिवार के लिए लिया गया है, जिनकी संख्या 58 लाख 24 हजार 676 है। वहीं 3120 बसाहटों को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत रोशन किया जाएगा, जिस पर 190 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे। कैबिनेट ने राज्य की समान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्य निधि पर 1 अप्रैल से 30 जून तक की अविधि के लिए ब्याज दर 7.9 रखने का निर्देश दिया गया।

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