रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं और विभागीय कामकाज की प्रगति को लेकर मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में सभी विभागों के भारसाधक सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को समयसीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में धान खरीफ विपणन वर्ष की तैयारियों से लेकर पेयजल, जल प्रबंधन, ई-व्हीकल, ऑनलाइन सेवाओं, भर्ती और जिलों की मॉनिटरिंग तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
धान खरीदी से लेकर पेयजल तक तैयारियों पर जोर
मुख्य सचिव ने धान खरीफ विपणन वर्ष के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल योजनाओं के लिए बेहतर कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया।
वहीं जल संसाधन विभाग को शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में जल प्रबंधन एवं उपचार को लेकर प्रभावी योजना बनाने के निर्देश दिए गए। नगरीय विकास विभाग को सिटी वाटर प्लान को विकसित भारत-2047 के विजन के अनुरूप तैयार करने को कहा गया है।
ग्राम सभा आयोजन के लिए निर्धारित 15 से 22 अक्टूबर की अवधि को देखते हुए आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए।
ई-व्हीकल और सिटी गैस पॉलिसी पर भी फोकस
परिवहन विभाग को आगामी समय में ई-व्हीकल को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। खाद्य विभाग को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी तैयार करने के लिए कहा गया।
कलेक्टरों की मॉनिटरिंग अब स्कोर कार्ड से
जिलों में योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए स्कोर कार्ड को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए। इसके जरिए कलेक्टर स्तर पर योजनाओं की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी।
मुख्य सचिव ने कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को भी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। अक्टूबर महीने के लिए पारस पोर्टल से जुड़े प्रस्तावों पर आईटी विभाग के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।
ई-गजट पर अपलोड होंगे नियम और निर्देश
मुख्य सचिव ने शासन द्वारा बनाए गए सभी विधिक प्रावधानों, नियमों और निर्देशों की संदर्भ प्रतियां ई-गजट पर अपलोड करने के निर्देश दिए। इससे अधिकारियों और विभागों को भविष्य में जरूरी दस्तावेज आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।
पेंशन मामलों की विभागवार समीक्षा करते हुए विभागाध्यक्षों को लंबित प्रकरणों की संख्या, उनके निराकरण में लगने वाले समय और प्रगति की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने को कहा गया।
इसके साथ ही एपीएआर को आईगॉट से लिंक करने और कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रत्येक विभाग को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।
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30 सितंबर तक देनी होगी रिक्त पदों की जानकारी
बैठक में भर्ती से जुड़ा भी अहम निर्देश दिया गया। मुख्य सचिव ने कर्मचारी चयन मंडल के लिए विभिन्न विभागों में मौजूद रिक्त पदों की जानकारी 30 सितंबर तक उपलब्ध कराने को कहा।
इसके अलावा लोक सेवा गारंटी अधिनियम, रिफॉर्म उत्सव, 2 अक्टूबर की ग्राम सभाओं की तैयारियों और सेवा सेतु की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि फिलहाल 38 विभागों की 907 सेवाएं सेवा सेतु के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
मुख्य सचिव ने फायर सेफ्टी अधिनियम में आवश्यक सुधार की दिशा में कार्रवाई करने और माय भारत पोर्टल से जुड़ी गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स से होगी सूचनाओं की समेकित रिपोर्टिंग
गृह विभाग की सचिव नेहा चम्पावत ने बैठक में बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के माध्यम से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी और इसके बाद भारत सरकार को भेजी जाएंगी।
इस व्यवस्था के जरिए अलग-अलग विभागों से प्राप्त सूचनाओं की समेकित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने की बात कही गई।
विभागों को स्पष्ट कार्ययोजना बनाने के निर्देश
बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को क्षमता निर्माण, विभागीय कार्यों की निगरानी और निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति के लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
बैठक में शासन के विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
