सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदेशभर में आंदोलन का आगाज; मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान
परमेश्वर राजपूत,गरियाबंद/छुरा : छत्तीसगढ़ में वाहन चालकों की विभिन्न समस्याओं, सुरक्षा और सामाजिक अधिकारों को लेकर छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने 12 नवंबर 2026 से प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन चक्काजाम आंदोलन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में गरियाबंद जिले के छुरा नगर में भी आदर्श वाहन चालक कल्याण संघ छुरा के नेतृत्व में बस स्टैंड पर वाहन चालकों ने आंदोलन शुरू किया। संगठन के पदाधिकारियों एवं वाहन चालकों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है।संगठन का कहना है कि वाहन चालक दिन-रात सड़कों पर रहकर यात्री एवं माल परिवहन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। इस दौरान उन्हें कई प्रकार की जोखिमपूर्ण परिस्थितियों, सड़क दुर्घटनाओं, आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद उनके परिवारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुढ़ापे में आर्थिक सहायता के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। लंबे समय से इन समस्याओं के समाधान की मांग की जा रही है, लेकिन ठोस पहल नहीं होने के कारण अब आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है।
ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और सुरक्षा आयोग गठन की मांग
छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों में प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के साथ ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड तथा ड्राइवर सुरक्षा आयोग के गठन की मांग प्रमुखता से उठाई है। संगठन का मानना है कि ड्राइवरों के हितों की रक्षा, उनकी समस्याओं के निराकरण और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए अलग से संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए।इसके अलावा संगठन ने मांग की है कि सड़क दुर्घटना में किसी वाहन चालक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 20 लाख रुपये तथा दुर्घटना में दिव्यांग होने की स्थिति में परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए, ताकि संकट की घड़ी में प्रभावित परिवार को आर्थिक सहारा मिल सके।
55 वर्ष के बाद पेंशन और परिवार को हेल्थ कार्ड
वाहन चालकों के सामाजिक एवं पारिवारिक हितों को ध्यान में रखते हुए संगठन ने 1 सितंबर को ड्राइवर दिवस घोषित करने की मांग की है। साथ ही ड्राइवरों के बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा के लिए आरक्षण देने तथा उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हेल्थ कार्ड जारी करने की मांग भी रखी गई है।संगठन ने 55 वर्ष की आयु पूरी करने वाले वाहन चालकों को सरकार की ओर से नियमित पेंशन देने की मांग की है। उनका कहना है कि जीवन का अधिकांश समय सड़कों पर बिताने वाले चालकों को उम्र बढ़ने के बाद आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनके लिए पेंशन की व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी।
बीएनएस की धारा 105 को हटाने की मांग
आंदोलन के दौरान भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 के तहत 10 वर्ष तक की सजा और 8 हजार रुपये जुर्माने के प्रावधान को लेकर भी संगठन ने विरोध जताया है। संगठन ने इस प्रावधान को वाहन चालकों के हितों के प्रतिकूल बताते हुए इसे हटाने की मांग की है।
प्रदेशभर के वाहन चालकों से एकजुट होने की अपील
छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने पोस्टर जारी कर प्रदेश के समस्त वाहन चालकों से आंदोलन में शामिल होने और एकजुटता दिखाने की अपील की है। संगठन ने ‘संगठन में ही शक्ति है’ का नारा देते हुए कहा है कि ड्राइवरों के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सामूहिक आवाज उठाना जरूरी है।छुरा में आदर्श वाहन चालक कल्याण संघ द्वारा आंदोलन शुरू किए जाने के बाद अब क्षेत्र के वाहन चालकों की निगाहें शासन-प्रशासन की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। संगठन की प्रमुख मांग है कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए 10 सूत्रीय मांगों पर ठोस निर्णय ले। फिलहाल वाहन चालकों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
ड्राइवर महासंगठन की 10 सूत्रीय प्रमुख मांगें
छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी लागू की जाए।
प्रदेश में ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए।
ड्राइवर सुरक्षा आयोग बनाया जाए।
सड़क दुर्घटना में ड्राइवर की मृत्यु पर परिवार को 20 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए।
दुर्घटना में दिव्यांग होने पर परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए।
प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को ड्राइवर दिवस घोषित किया जाए।
ड्राइवरों के बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा के लिए आरक्षण मिले।
ड्राइवरों के परिवारों को हेल्थ कार्ड जारी किया जाए।
55 वर्ष की आयु पूरी होने पर ड्राइवरों को पेंशन दी जाए।
बीएनएस की धारा 105 के प्रावधान को हटाया जाए।
वहीं अगर वाहन चालकों का ये हड़ताल खत्म नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में दैनिक दिनचर्या की वस्तूओं, पेट्रोल, डीजल,किराने का सामान जैसी चीजों पर आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
