महंगाई भत्ते के आदेश से नाराज शिक्षक-कर्मचारी 19 नवंबर को जलाएंगे प्रतियां, संशोधित आदेश जारी करने की मांग

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केंद्र के अनुरूप जनवरी से महंगाई भत्ता देने की मांग, छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर मंत्रालय के सामने होगा प्रदर्शन

परमेश्वर राजपूत, गरियाबंद/छुरा : महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान में देरी एवं लागू तिथि को लेकर छत्तीसगढ़ के अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनरों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा के बैनर तले गरियाबंद जिले के अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक एवं पेंशनर्स 19 नवंबर को मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान दोपहर 12 बजे वित्त विभाग द्वारा जारी 30 अक्टूबर 2026 के डीए एवं डीआर संबंधी आदेश की प्रतियों की होली जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा।

संयुक्त मोर्चा के जिला संयोजक मंगलमूर्ति एवं डोमार सिन्हा ने संयुक्त बयान जारी कर बताया कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत स्वीकृत की है। वहीं मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश सहित अन्य भाजपा शासित राज्यों ने भी जनवरी 2026 से इसका लाभ प्रदान किया है। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ शासन ने 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता नवंबर से देने का निर्णय लिया है। इसी अंतर के चलते प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों में असंतोष व्याप्त है।

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मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष कन्हैया लाल यादव (छुरा) एवं नंदकुमार सिन्हा (फिंगेश्वर) ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2026 से 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत भी प्रदान की गई है, जबकि छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और पेंशनर्स इस लाभ से वंचित हैं। उनका कहना है कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों एवं पेंशनरों का आर्थिक अधिकार है और इसका भुगतान केंद्र सरकार के अनुरूप किया जाना चाहिए।

संयुक्त मोर्चा के जिला इकाई के सदस्य टंकेश्वर मरकाम, उत्तम पटेल, बेदराम, चिरंजीव साहू, छगनलाल देवांगन, रेणुका एवं धनेश्वरी ने गरियाबंद जिले के सभी शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनरों से 19 नवंबर को मंत्रालय के सामने आयोजित विरोध प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है।मोर्चा ने शासन से मांग की है कि महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत के भुगतान की तिथि में विसंगति दूर करते हुए केंद्र सरकार के अनुरूप संशोधित आदेश जारी किया जाए, ताकि प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को उनका वाजिब लाभ मिल सके।

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