कबीरधाम के 471 गांवों की बदलेगी तस्वीर! ग्रामीण खुद तैयार कर रहे विकास का रोडमैप

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कवर्धा टेकेश्वर दुबे : विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रो में विकसित भारत गारंटी फ़ॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है। प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का रोजगार, आजीविका के नए साधन तथा स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण इसका प्रमुख लक्ष्य है। कबीरधाम ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने विकसित ग्राम पंचायत प्लान (वीजीपीपी) का निर्माण ग्रामीणों की सहभागिता से किया जा रहा है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के चार आधार स्तंभ सशक्तिकरण, अभिसरण, विकास और संतृप्ति को पूरा करने के लिए कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देशानुसार जिले के सभी 471 ग्राम पंचायतो में ग्रामीणों से संवाद करते हुए उनके सुझाव और आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य योजना निर्माण करने का काम चल रहा है। उल्लेखनीय है कि जीपीडीपी के साथ वीजीपीपी में पांच चरण पूरा किया जाना है जिनकी समय-सीमा वित्तीय वर्ष 2026-27 है। ग्राम सभा की बैठक, परामर्श, प्रविष्टि एवं मानचित्रण, कार्य योजना को अंतिम रूप देना एवं अनुमोदन तथा विकासखंड व जिला स्तर पर समेकितिक प्लान बनाना इसके प्रमुख घटक हैं।

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जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विकसित भारत जी राम जी योजना अंतर्गत रोजगार और आजीविका संवर्धन से संबंधित गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। योजना में 375 प्रकार के विभिन्न निर्माण कार्यो से गांव की तस्वीर तेजी से बदलेगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और 125 दिन का रोजगार तथा 300 प्रति दिवस का मजदूरी भुगतान ग्रामीणों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। उन्होंने आगे बताया कि गांव के विकास में ग्रामीणों का सुझाव महत्वपूर्ण है, इसलिए जिले के सभी ग्राम पंचायतों में क्षेत्र के संबंधित तकनीकी अधिकारी ग्रामीणों के साथ सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) की गतिविधियां करते हुए संभावित कार्य स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। विकसित ग्राम पंचायत प्लान की सहायता से जिले के मैदानी क्षेत्र से लेकर वनांचल क्षेत्रों तक पंचायतों की आवश्यकता अनुसार अलग-अलग कार्यों की पहचान हो सकेगी जिससे भविष्य में ग्रामीण सीधे लाभान्वित होंगे। जल संरक्षण, प्राकृतिक संतुलन एवं युवाओं व महिलाओं हेतु आजीविका संवर्धन के संबंध में ग्रामीणों से चर्चा हो रही है।

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