अवैध धान परिवहन व भंडारण पर जिला प्रशासन सख्त,11 प्रकरणों में 1525 बोरा धान एवं 7 वाहन जप्त..

26-Dec-23 04:33:07

परमेश्वर राजपूत, गरियाबंद : राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 नवंबर 2023 से की गई है। किंतु उड़ीसा सीमावर्ती इलाकों से अवैध धान परिवहन की खबर मिडिया में भी लगातार आ रही थी इस बीच गरियाबंद कलेक्टर आकाश छिकारा ने धान उपार्जन अवधि के दौरान ओड़िशा प्रांत से जिले के धान उपार्जन केन्द्रों में विक्रय के लिए आने वाले धान की रोकथाम एवं कार्यवाही करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवश्यक निर्देश दिये गए हैं। इस पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवभोग द्वारा ओडिशा सीमा पर 15 चेकपोस्ट बनाया गया है। इनमें कैटपदर, धूपकोट, नागलदेही,खुटगांव, सागौनभाड़ी, खोकसरा, झिरीपानी, केन्दुबन, कोदोभांठा, उसरीपानी, बरही, अमाड़ मगररोड़ा, पोटापारा एवं ठीरलीगुड़ा शामिल है। इसी तरह मैनपुर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा 11 चेकपोस्ट बनाया गया है। अनेसर, पानीगांव, मटिया, मुनगापदर, बंधियामाल, बनवापारा, बिरीघाट, तेतलखुटी, धुरवापथरा, उरमाल एवं भरवामुड़ा शामिल है। जहां सातों दिन चौबीस घण्टे निगरानी के लिए 6 पालियों में अधिकारी - कर्मचारी की संयुक्त रूप से ड्यूटी लगाई है। जिला प्रशासन द्वारा अन्य प्रांत से आने वाले अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इनमें देवभोग अनुभाग अंतर्गत अब तक 10 प्रकरण में 1475 बोरा धान जप्त एवं 6 वाहन जप्त कर कार्यवाही गया है। इसी तरह मैनपुर अनुभाग अंतर्गत एक प्रकरण में 50 बोरा धान एवं एक वाहन जप्त कर कार्यवाही की गई है। राजस्व अधिकारियों ने बताया कि जिले में धान के अवैध परिवहन और भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।

इसी प्रकार रसेला के कोठीगांव क्षेत्र में भी उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों से अवैध धान परिवहन रोकने हेतु चेक पोस्ट बनाया गया है किंतु रात में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी अनुपस्थित रहते हैं जिनके चलते अवैध धान परिवहन को बिचौलिओं के द्वारा अंजाम दिया जाता है जिसमें अंकुश लगाने हेतु प्रशासन को विशेष ध्यान देने की जरूरत है जिससे की उड़ीसा राज्य से आने वाले अवैध धान परिवहन पर अंकुश लगाया जा सके।