रायपुर : छत्तीसगढ़ में आज हुई साय कैबिनेट की बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट की इस बैठक में प्रदेश के दोनों उपमुख़्यमंत्रियों समेत सभी कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहे। कैबिनेट की इस बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जिसमें से एक अयोध्या दर्शन कराने का वादा है तो दूसरा महाधिवक्ता की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी देते हुए बताया कि, प्रदेश में मोदी की गारंटी पूरा करने का सिलसिला चल रहा है। हमने अयोध्या दर्शन कराने का वादा किया था, उस पर भी निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार प्रदेश वासियों को अयोध्या ले जाने योजना शुरू कर दी है। पर्यटन विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। प्रथम चरण में 55 वर्ष से अधिक की आयु को अयोध्या ले जाएंगे उसके बाद दूसरे उम्र के लोगों को ले जाया जाएगा।
डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि कैबिनेट में मोदी गारंटी पूरी करने की बात कही है। रामलला दर्शन योजना को मंजूरी दी गई है। हमने प्रदेशवासियों को अयोध्या दर्शन कराने का वादा किया था। 25 जनवरी को अयोध्या के लिए चलेगी पहली स्पेशल ट्रेन, पर्यटन मंडल करेगा आयोजन, पर्यटन विभाग बजट उपलब्ध कराएगा, दर्शनाथियों को जिला मेडिकल बोर्ड से स्वीकृति लेनी होगी, दिव्यांग जनों के लिए परिवार के सदस्यों की अनुमति लेनी होगी, ट्रेनों की उपलब्धता अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखकर लोगों को ले जाया जाएगा। 55 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्रथम चरण में अयोध्या ले जाया जाएगा। यात्रा की दूरी लगभग 900 किमी होगी। इसके लिए IRCTC के साथ छग सरकार का एमओयू किया जाएगा। यात्रियों को स्वास्थ्य सुरक्षा स्थानीय परिवहन की सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक जिला में शासकीय अधिकारी एक छोटी टीम के साथ उपलब्ध रहेंगे। दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर स्टेशन ट्रेन गंतव्य के लिए रवाना होगी। इसके तहत काशीविश्वनाथ मंदिर, कॉरिडोर, गंगा आरती सहित अन्य तीर्थ यात्राओं के दर्शन कराए जायेंगे। 18 वर्ष से 75 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए ये योजना शुरू की गई है।
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