राजनांदगांव: मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र में लगातार तीसरी बार बनी मोदी सरकार का पहला और अपना सातवां बजट पेश किया। अंतरिम बजट में निर्धारित कार्यनीति के अनुरूप, इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का निर्माण करने के लिए कृषि, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, शहरी विकास ऊर्जा सुरक्षा, अनुसंधान और विकास सहित अगली पीढ़ी के सुधार शामिल किया गया है। वरिष्ठ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हारुन मानिकपुरी ने बताया कि आयकर की नई कर व्यवस्था और अब इसके तहत वेतन भोगियों के लिए मानक छूट को 50 हजार रूपए से बढ़ाकर 75 हजार रूपए तथा पारिवारिक पेंशन आय पर इस छूट को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार एवं नयी कर ब्यवस्था में कर दर को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय बजट में इन संशोधनों के परिणाम स्वरूप नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों आयकर में 17,500 तक कर लाभ होगा। केंद्रीय बजट में गांव की महिलाओं और युवाओं पर फोकस एवं वेतन भोगियों को राहत वहीं एक करोड़ गरीब और मध्यम परिवारों के घर बनाने एवं पुरानी कर ब्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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