प्रदेश के ईएसआईसी अस्पतालों की व्यवस्थाएं होंगी दुरूस्त : केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया

प्रदेश के ईएसआईसी अस्पतालों की व्यवस्थाएं होंगी दुरूस्त : केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया

• 28-Jul-24 04:04:06

रायपुर, 28 जुलाई 2024 : केंद्रीय रोजगार, खेल और श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा है कि राज्य के रायगढ़, कोरबा, भिलाई और रायपुर में संचालित ईएसआईसी अस्पताल में चिकित्सक सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं दुरूस्त की जाएगी। उन्होंने श्रम विभाग के प्रस्ताव पर रायगढ़ जिले के लारा और खरसिया में ईएसआईसी औषधालय प्रारंभ किए जाने की सहमति भी दी। इस अवसर पर बैठक में श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम, खेल मंत्री टंक राम वर्मा, विधायक श्री किरण देव और श्री सुशांत शुक्ला उपस्थित थे।  

छत्तीसगढ़ के प्रवास पर रायपुर पहुंचे केंद्रीय रोजगार, खेल और श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने आज रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के साथ विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर श्रम विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने केंद्रीय मंत्री श्री मंडाविया को प्रदेश के ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) अस्पतालों में डॉक्टरों, विशेषज्ञ डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ की कमी के संबंध में अवगत कराया।

मंत्री श्री देवांगन ने बताया की प्रदेश में ईएसआईसी द्वारा रायपुर, भिलाई, कोरबा और रायगढ़ में क्रमशः 100-100 बेड के अस्पतालों का निर्माण कराया गया है। सभी जगह स्वास्थ्य सेवाएं प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन कोरबा, भिलाई और रायगढ़ में अब तक आईपीडी की सुविधा शुरु नही हुई है। उक्त दोनों जिलों में क्रमशः 40 हजार और 50 हज़ार श्रमिक परिवार पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर और स्टाफ नहीं होने से श्रमिक परिवारों को अन्य शहर रेफर करना पड़ता है। मंत्री श्री देवांगन ने ईएसआईसी के सभी चारों अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर व अन्य सुविधाएं प्रारंभ करने का अनुरोध किया।
इस पर केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने ईएसआईसी के अधिकारियों को अस्पताल की सारी कमियां दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रम विभाग के प्रस्ताव पर लारा, खरसिया में ईएसआईसी के औषधालय की सहमति दी। बैठक में ईएसआईसी में ईपीएफओ में पंजीकृत श्रमिक समीक्षा हुई। केन्द्रीय श्रम मंत्री ने ईपीएफओ के अधिकारियों पर नाराजगी भी जाहिर की और अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर श्रमिकों को पंजीकृत करने के निर्देश दिए गए।