पूर्व में सील किए गए चिकित्सा प्रतिष्ठान काफिया हेल्थ सेंटर एवं हास्पिटल व भारत अल्ट्रासाउंड का आज तक नहीं जारी हुआ निरस्तीकरण आदेश

पूर्व में सील किए गए चिकित्सा प्रतिष्ठान काफिया हेल्थ सेंटर एवं हास्पिटल व भारत अल्ट्रासाउंड का आज तक नहीं जारी हुआ निरस्तीकरण आदेश

• 29-Jul-24 01:54:52

 

 

अम्बेडकर नगर।नगर पंचायत इल्तिफ़ातगंज। सत्यम कुमार श्रीवास्तव  : बताते चलें कि देश स्तर पर अपराध व भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यरत संस्था मानवाधिकार वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा इन दिनों अवैध व अनाधिकृत एवं असंवैधानिक रुप से चल रहे चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर लगाम लगाये जाने हेतु जोर शोर से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की जा रही है। ज्ञात हो कि एक तरफ जहां प्रदेश के अन्य जनपदों में चिकित्सा विभाग का भरपूर सहयोग मिल रहा है वहीं जनपद के इल्तिफ़ातगंज नगर पंचायत में पूर्व में सील किए गए प्रतिष्ठान काफिया हेल्थ सेंटर एवं हास्पिटल तथा भारत अल्ट्रासाउंड को सील किए जाने के पश्चात आज लगभग 15 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों चिकित्सा प्रतिष्ठानों का निरस्तीकरण आदेश जारी नहीं हो सका है।

सूत्रों की मानें तो अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी व विभाग के नोडल अधिकारी डाक्टर रामानन्द सिद्धार्थ द्वारा उपरोक्त दोनों चिकित्सा प्रतिष्ठानों से पैसे की लम्बी डील की गयी है जिसके कारण 15 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक दोनों चिकित्सा प्रतिष्ठानों का निरस्तीकरण आदेश जारी नहीं किया गया। इस विषय पर जब जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात किया गया तो इनका जबाब भी घुमाने वाला रहा। जबकि नियमानुसार यदि किसी असंवैधानिक रुप से चल रहे चिकित्सा प्रतिष्ठान को सील किया जाता है तो उसका निरस्तीकरण आदेश तत्काल जारी किया जाता है।

विदित हो कि उपरोक्त मामले में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी व विभाग के नोडल अधिकारी डाक्टर रामानन्द सिद्धार्थ द्वारा किए गए डील के बहुत सारे साक्ष्य सूत्रों के हवाले से मानवाधिकार वेलफेयर ट्रस्ट के पास मौजूद है और बहुत से साक्ष्यों की तलाश के लिए संस्था के कुछ पदाधिकारियों को लगा दिया गया है जो कि हर हर डील का स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। संस्था के राष्ट्रीय महासचिव सत्यम कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उपरोक्त डील के स्टिंग ऑपरेशन में विभाग के भी कुछ कर्मचारी गुप्त रुप से सहयोग कर रहे हैं। यदि निरस्तीकरण का आदेश जारी नहीं हुआ तो मानवाधिकार वेलफेयर ट्रस्ट की टीम जल्द ही बहुत सारे फोटो और वीडियो के साथ भ्रष्टाचार का मीडिया के साथ माध्यम से खुलासा करेगी। यदि विभाग ने कार्यवाही में किसी भी प्रकार का लापरवाही किया तो संस्था माननीय लोकायुक्त महोदय व महामहिम राज्यपाल महोदय को शिकायती पत्र भेजकर कार्यवाही की मांग करेगी व माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेगी।