पीएम जनमन से वनांचल में निवासरत कमार जनजाति को मिल रही स्वास्थ्य सुविधा,हो रहा है निःशुल्क जाँच और उपचार 

पीएम जनमन से वनांचल में निवासरत कमार जनजाति को मिल रही स्वास्थ्य सुविधा,हो रहा है निःशुल्क जाँच और उपचार 

• 28-Aug-24 12:29:22

 

गोलू कैवर्त संभाग प्रमुख छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार  : प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जनमन )अंतर्गत कसडोल के वनांचल क्षेत्र के गांव बल्दाकछार और अवराई में विशेष पिछड़ी जनजाति कमार हेतु मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन के माध्यम से प्रति माह दोनों ही गाँव में दो-दो दिवस विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर जाँच और उपचार प्रदान किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश कुमार अवस्थी ने बताया की ग्राम बल्दाकछार में माह के पहले और तीसरे सोमवार तथा और अवराई में पहले और तीसरे बुधवार को मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन से गांव में ही जाकर स्वास्थ्य सेवा दी जाती है। दोनों ही ग्रामों के कुल मिलाकर 195 कमार जनजाति निवासरत हैं जिसमें बल्दाकछार में 153 एवं औराई से 42 लोग हैं। उक्त ग्राम में यह सुविधा जनवरी 2024 से शुरू की गई है। शिविर में ब्लड प्रेशर,शुगर,टीबी,सिकलिंग, गर्भवती जाँच,हेपेटाइटिस,एनीमिया,मलेरिया तथा नेत्र जाँच और आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधा प्रदान की जाती है। बल्दाकछार में अब तक 153 शुगर,सिकलिंग,नेत्र जाँच, और हेपेटाइटिस 96 ब्लड प्रेशर,17 बच्चों का टीकाकरण,132 की एनीमिया जाँच हुई जबकि 145 का आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। इसी प्रकार ग्राम औराई में 26 बीपी,42 शुगर,नेत्र जाँच,सिकलिंग,टीबी,हेपेटाइटिस, और 36 लोगों का एनीमिया जाँच की गई जबकि चार बच्चों का टीकाकरण हुआ है। यहां भी 40 लोगों के आयुष्मान कार्ड भी बनाये गए हैं।

गौरतलब है की विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों की सामाजिक- आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया किया गया। इस पहल का उद्देश्य सुरक्षित आवास,स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा,स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच के साथ-साथ बेहतर सड़क और दूरसंचार संपर्क और पीवीटीजी घरों और आवासों में स्थायी आजीविका के अवसर जैसी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना है। इस मिशन को लागू करने के लिए पूरे देश भर में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (DAPST) के तहत अगले तीन वर्षों के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है। उक्त अभियान पीवीटीजी परिवारों को व्यक्तिगत अधिकार और बुनियादी सुविधाओं के साथ बस्तियों को संतृप्त करने के उद्देश्य से एक प्रयास है, जिससे इन आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सके। अभियान अवधि के दौरान,आधार कार्ड, सामुदायिक प्रमाण पत्र और जनधन खातों से जोड़ना,आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि,किसान क्रेडिट कार्ड आदि जैसी अन्य योजनाओं के लिए बुनियादी आवश्यकताएं उपलब्ध कराना है।