पुल निर्माण की स्वीकृति के लिए फाइल केंद्र सरकार के सबंधित विभाग के पास, नये टेंडर होने के बाद चालू होगा पुल का निर्माण 

पुल निर्माण की स्वीकृति के लिए फाइल केंद्र सरकार के सबंधित विभाग के पास, नये टेंडर होने के बाद चालू होगा पुल का निर्माण 

 

गंडई:  गंडई-धमधा मुख्य मार्ग स्थित दनिया पुल निर्माण की स्वीकृति सेतु निगम दुर्ग कार्यालय के माध्यम से केंद्र सरकार से प्राप्त हुआ था, जिसकी स्वीकृति राशि 3.53 करोड़ था, जिसमें निर्माण के पूर्व तकनीकी त्रुटि सामने आने की वजह से पुल निर्माण के प्राक्कलन में आवश्यक सुधार हेतु नए प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु फाइल केंद्र सरकार के संबंधित विभाग के पास भेजा गया है, जिसमें हरिजन मुक्तिधाम जाने के लिए मार्ग निर्माण हेतु 43 लाख का प्रावधान किया गया है।

दनिया पुल निर्माण के लिए पूर्व में जारी टेंडर में किसानों के खेतिहर मार्ग के अवरुद्ध होने और हरिजन समाज के मुक्तिधाम मार्ग का प्रावधान नहीं होने के कारण निरस्त करना पड़ा।

पूर्व स्वीकृत टेंडर के प्राक्कलन के अनुसार पुल निर्माण से ग्राम दनिया स्थित अनुसूचित समाज के मुक्तिधाम जाने का मार्ग पूर्ण रूप से बंद होने के साथ ही एक खेतिहर मार्ग का रास्ता बंद हो रहा था। तत्संबंध में दनिया अनुसूचित समाज एवं किसानों की ओर से लिखित आपत्ति कलेक्टर खैरागढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आपत्ति के जांच उपरांत दनिया अनुसूचित समाज और किसानों की आपत्ति सही पाया गया, इसके बाद पुल निर्माण तकनीकी शाखा के अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना कर परीक्षण किया गया, जिसमें पुल निर्माण में तकनीकी खामी पाए जाने के बाद पुल निर्माण के प्राक्कलन में आवश्यक सुधार की प्रक्रिया के लिए विभागीय पत्राचार कर लिया गया है। स्वीकृति मिलते ही पुल निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा, तब तक नदी का जलस्तर भी कम हो जाएगा।

इस संबंध में संबंधित विभाग के इंजीनियर रंगारी का कहना है कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार से रोक नहीं लगा है, बल्कि तकनीकी खामी और हरिजन समाज के मुक्तिधाम के मार्ग के विकल्प के अभाव तथा खेतिहर मार्ग के आवाजाही बंद होने के कारण प्राक्कलन में बदलाव करना आवश्यक हो गया था। 

इस संबंध में सेतु निगम दुर्ग के एसडीओ फारूखी का कहना है कि प्राप्त आपत्तियों पर जिलाधीश द्वारा परीक्षण पश्चात दिए गए निर्देशानुसार पूर्व इस्टीमेट में आवश्यक तकनीकी सुधार कर नए प्राक्कलन स्वीकृति के बाद पुल निर्माण के लिए नए टेंडर जारी किया जाएगा।

 

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