राजनांदगांव: सरकार बदलने के नौ माह बाद भी शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों का निर्माण कछुवा गति से हो रहा है। शहर के रेवाडीह और पेंड्री में पिछले डेढ़ वर्ष से आवास निर्माणाधीन है। यही हाल मोर मकान मोर चिन्हारी के अंतर्गत बनने वाले आवासाें का भी है। शहर में करीब 1930 आवास की स्वीकृति है, जिसमें से 1282 आवास तो पूर्ण हो गए हैं, लेकिन 648 आवास पिछले डेढ़ साल से निर्माणाधीन ही है। इनके निर्माण की रफ्तार सरकार बदलने के नौ माह बाद भी नहीं पकड़ी है। इसका एक बड़ा कारण ठेकेदारों की मनमानी के साथ अधिकारियों की अनदेखी है। बीते मंगलवार को नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों की जानकारी ली। निर्माण की धीमी गति को लेकर अधिकारियों को फटकार तक लगाई, जिसके बाद आयुक्त स्वयं नोडल अधिकारी यूके रामटेके के साथ पेंड्री व रेवाडीह में निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया। अायुक्त ने नोडल अधिकारी व ठेकेदारों को निर्माण की गति बढ़ाते हुए जल्द काम पूरा करने के निर्देश भी दिए है।
पिछले डेढ़ साल से चल रहा काम
शहर में पेंड्री -रेवाडीह में पीएम आवास का निर्माण हो रहा है। पेंड्री में 638 आवास का निर्माण हो चुका है। यहां आहाता निर्माण किया जाना है। वहीं रेवाडीह में 258 यूनिट में आवास निर्माणाधीन है। निर्माण कार्यो की स्थिति देख आयुक्त ने नाराजगी जताई और संबंधित ठेकेदार को कार्य में प्रगति लाने नोडल अधिकारी यूके रामटेके को निर्देशित किया। बता दें कि इनमें से कई आवासों का आबंटन तक हो चुका है, लेकिन आवास का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ है। यही हाल मोहारा में निर्माणाधीन 870 आवासों का है। यहां भी निगम आयुक्त ने सभी आवासों को जल्द पूरा कराने कहा है।
निर्माण से पहले ही आबंटन
नोडल अधिकारी व कार्यपालन अभियंता यूके रामटेके ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक मोर मकान मोर चिन्हारी के अंतर्गत शहर में 1930 आवास की स्वीकृति शासन से मिली है। इसमें 1282 आवास का निर्माण पूरा करा लिया गया है। करीब 648 आवास वर्तमान में निर्माणाधीन है। शहर में रेवाडीह, मोहारा, लखोली, पेंड्री व कौरिनभाठा क्षेत्र में आवास का निर्माण कार्य चल रहा है। योजनांतर्गत 528 आवासों का आबंटन किया गया है। जिसमें से 381 आवासों को चयनित झुग्गी बस्तियों में निवासरत परिवारों को व्यवस्थापन के तहत लखोली, मोहारा, रेवाडीह में आवास का आबंटन किया गया है। आयुक्त ने कहा कि शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत बेघरों को आवास आबंटन करना है। इसके लिए निर्माण में तेजी लाकर सभी क्षेत्र के निर्माणाधीन आवास को जल्द पूरा कराने कहा गया है, ताकि बेघर परिवार का आवास का सपना साकार हो सकें।
जिपं सीईओ ने जताई नाराजगी, निरीक्षण करने के निर्देश
जिले में भी पीएम आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों के आवास का निर्माण अपूर्ण है। जिला पंचायत सीईओ सुरूचि सिंह ने राजनांदगांव ब्लाक के गांवों में लंबित अपूर्ण आवास का निरीक्षण किया। हितग्राहियों से जानकारी भी ली। अपूर्ण आवास को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और सभी जनपद पंचायत सीइओ को आरंभ आवासों का काम जल्द शुरू कराने व अपूर्ण आवास का निर्माण जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण करने भी कहा है। जिपं सीइओ ने ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव व रोजगार सहायकों को लंबे समय से अप्रारंभ व अपूर्ण आवास को निरस्त करने की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है, ताकि प्रतीक्षा सूची के हितग्राहियों को लाभांवित किया जा सकें।
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