जनादेश परब के अवसर परजिले में प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन सरकार के एक वर्ष का रिपोर्ट कार्ड लेकर आया हूॅ : विधायक  राजेश मूणत

जनादेश परब के अवसर परजिले में प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन सरकार के एक वर्ष का रिपोर्ट कार्ड लेकर आया हूॅ : विधायक  राजेश मूणत

• 14-Dec-24 02:56:32

 

बालोद, 14 दिसम्बर 2024 :मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनादेश परब के अंतर्गत आज संयुक्त जिला कार्यालय बालोद में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश मूणत ने राज्य सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों के साथ ही बालोद जिले की एक वर्ष की उपलब्धियों को प्रेस वार्ता के माध्यम से साझा किया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद बालोद के पूर्व अध्यक्ष राकेश यादव, गणमान्य नागरिक  पवन साहू, कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चन्द्रवाल, अपर कलेक्टर  चन्द्रकांत कौशिक सहित जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

विधायक मूणत ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का एक वर्ष का रिपोर्ट कार्ड लेकर मैं आज आपके बीच आया हूॅ। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनादेश परब मनाए जाने की जानकारी दी। बताया कि राज्य में पिछले एक वर्ष में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटियों को पूरा करने का कार्य किया गया है। जिसके तहत् किसानों से किया गया वादा पूरा करते हुए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। किसान भाई-बहनों को दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3 हजार 716 करोड़ रुपए का अंतरण भी किया गया। प्रदेश की माताओं-बहनों से किए गए वादे को पूरा करते हुए तीन माह के भीतर ही महतारी वंदन योजना शुरू की गई। इसका लाभ 70 लाख माताओं-बहनों को मिल रहा है। अब तक इस योजना की 10 किश्तों में 6 हजार 530 करोड़ रुपए अंतरित किए जा चुके हैं। जरूरतमंद परिवारों के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के अपने वादे को पूरा करने के लिए सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। इस निर्णय पर तेजी से अमल करते हुए आवासों के निर्माण के लिए बड़ी राशि भी जारी की गई। हमारी सरकार ने प्रदेश के 68 लाख गरीब परिवारों को पांच साल तक मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की। लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बहाल करने के साथ-साथ पांच साल के एरियर्स का भुगतान भी किया। इस तरह हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अधिकांश गारंटियों को एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है।

उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 4 हजार रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपए मानक बोरा कर दी गई है। जनजातीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास करते हुए अम्बिकापुर के हवाई अड्डे से भी अब हवाई सेवा की शुरूआत की गई है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर हमने राज्य के बैगा, गुनिया, सिरहा को सालाना पांच-पांच हजार रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। राज्य में पांच शक्ति पीठों का विकास किया जा रहा है। इसके लिए चार धाम की तर्ज पर एक हजार किलोमीटर की परियोजना शुरू की जा रही है।

प्रदेश में श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करके हमने यहां के श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की, ताकि भगवान राम से अपने रिश्ते को और सघन कर सकें। मूणत ने कहा कि हमने वादा किया था कि हम राज्य में सुशासन स्थापित करेंगे। इसके लिए तकनीक का प्रयोग करते हुए शासन-प्रशासन को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में हमें अच्छी कामयाबी मिली है। भ्रष्टाचार के मामले में हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। पिछले एक वर्ष के दौरान प्रदेश में नक्सलवाद का तेजी से उन्मूलन किया गया है। सरकार ने दो साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया करने का संकल्प लिया है। राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करके शिक्षा को रोजगार परक बनाया है। राज्य की प्रतिभाओं को निखारने के लिए रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश की 13 नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरियों के निर्माण का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने से एक साल में राज्य ने बहुत तेजी से प्रगति की है। केन्द्र से हमें भरपूर सहयोग और समर्थन मिला है। इस दौरान 31 हजार करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत की गई है। दो सालों में छत्तीसगढ़ में सड़कों का मजबूत नेटवर्क होगा। साथ ही रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए हमें केन्द्र से अनेक महत्वपूर्ण रेल लाइनों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

विधायक मूणत ने प्रेस वार्ता में बालोद जिले में विगत एक वर्ष में हासिल की गई गौरवशाली उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कृषक उन्नाति योजना, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, धान बोनस वितरण, तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक बढ़ोत्तरी आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।