डिजिटल इंडिया और डीबीटी को मिला प्रोत्साहन..CM बोले

04-Jan-25 11:09:41

छत्तीसगढ़: सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) को सशक्त बनाने के लिए तकनीक आधारित सुधार लागू किए हैं. ये पहल न केवल राज्य को तकनीकी रूप से मजबूत बना रही हैं, बल्कि अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा भी बन रही हैं.

: छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnudev Sai) के नेतृत्व में प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और क्षमता बढ़ाने के लिए आईटी (IT) आधारित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू की है. केंद्र सरकार (Union Government of India) ने इस प्रयास को सराहते हुए राज्य को 250 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है. यह राशि राज्य की अधोसंरचना परियोजनाओं को मजबूती देने और इन्फ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को सुधारने में उपयोग की जाएगी.

"जस्ट इन टाइम" मॉडल की सफलता

राज्य ने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए "जस्ट इन टाइम" (जेआईटी) मॉडल और एसएनए स्पर्श प्रणाली को अपनाया है. यह प्रणाली निधियों के सही समय पर उपयोग और ट्रैकिंग सुनिश्चित करती है. इसके माध्यम से आरबीआई के ई-कुबेर नेटवर्क और राज्य के वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (एफएमआईएस) को जोड़ा गया है. इससे भुगतान और व्यय को वास्तविक समय में पारदर्शी बनाया गया है.

स्मार्ट भुगतान एल्गोरिदम का उपयोग

इस सुधार के तहत स्मार्ट भुगतान एल्गोरिदम का उपयोग किया गया है, जो ट्रिगर नियमों पर आधारित होता है. यह प्रक्रिया सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के परिणामों को बेहतर बनाती है. इसके साथ ही, राज्य में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आम जनता तक योजनाओं का लाभ तेजी और पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जा रहा है.

डिजिटल इंडिया और डीबीटी को बढ़ावा

छत्तीसगढ़ सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) को सशक्त बनाने के लिए तकनीक आधारित सुधार लागू किए हैं. ये पहल न केवल राज्य को तकनीकी रूप से मजबूत बना रही हैं, बल्कि अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा भी बन रही हैं.

सराहना पर मुख्यमंत्री ने ये कहा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि तकनीक आधारित सुधार और सुशासन, छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास का मूलमंत्र है. यह प्रोत्साहन राशि प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता का परिणाम है. राज्य को भविष्य में 250 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी. इस राशि का उपयोग राज्य के अधोसंरचना निर्माण और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए किया जाएगा. छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम सुशासन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और राज्य के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।