रायपुर, 19 जनवरी : सरकार ने छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अनबिके मकानों पर भारी छूट का ऐलान किया है। इसमें 30 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। म्युनिसिपल चुनाव की आचार संहिता लगने के ठीक पहले ये राज्य सरकार के जनहित के महत्वपूर्ण फैसले हैं।छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के द्वारा निर्मित 5 वर्ष से अधिक समय से नहीं बिके हुए आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को एकमुश्त निपटान हेतु लागत मूल्य (बेस रेट) से 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत छूट देकर विक्रय करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 अंतर्गत एक लाख 32 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए कुल अनुदान राशि 3938.80 करोड़ है, जिसमें अनिवार्य राज्यांश 1450 करोड़ रूपए और अतिरिक्त राज्यांश 538 करोड़, जो कि मकान पूर्ण करने अथवा गृह प्रवेश पर दिया जाएगा। कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया।
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