ग्रामीण विकास के लिए बढ़ेगा बजट..

23-Jan-25 08:50:40

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण आगामी 1 फरवरी को आम बजट 2025-26 पेश करने वाली हैं. इस बार बजट में अनुमान है कि सरकार ग्रामीण विकास के लिए कृषि सेक्टर को दिया जाने वाला बजट बढ़ा सकती है

केंद्र सरकार का 2025-26 के लिए बजट 1 फरवरी को पेश होगा. इस बजट में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन बढ़ने की उम्मीद की जा रही है. क्योंकि, इस बार नेचुरल और ऑर्गनिक फार्मिंग के साथ ही खेती में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस हो सकता है. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के विकास भी बजट में प्रमुखता हासिल कर सकता है. क्योंकि, दोनों ही क्षेत्र किसान, मजदूर और महिला वर्ग से जुड़े हुए हैं.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण 1 फरवरी को आम बजट 2025-26 पेश करने वाली हैं. यह उनका लगातार 8वां बजट होगा. इस बार के बजट में अनुमान है कि सरकार ग्रामीण विकास के लिए कृषि सेक्टर को दिया जाने वाला बजट बढ़ा सकती है. इसके अलावा सरकार मध्य वर्ग, किसान, महंगाई और रोजगार पर सबसे ज्यादा फोकस करेगी. किसानों को फसल का वाजिब दाम दिलाने से जुड़े कदम उठाए जा सकते हैं.

कृषि के लिए बजट बढ़ाने की संभावना

केंद्र सरकार कृषि विकास के लिए बजट बढ़ा सकती है. एग्रीकल्चर एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार इस बार कृषि और उससे जुड़े कार्यों के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर सकती है. पिछला बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया था, जिसमें कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. उससे पहले कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.47 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया था.

ग्रामीण विकास के लिए बढ़ेगा बजट

केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास पर खास ध्यान है. ऐसे में इस क्षेत्र के लिए भी सरकार बजट में इजाफा कर 2.70 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक राशि का प्रावधान कर सकती है. पिछली बार यानी 23 जुलाई 2024 को पेश किए गए बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था.

कृषि और ग्रामीण सेक्टर को सौगात की उम्मीद

किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए MSP की खामियां सरकार दूर कर सकती है.

कृषि बाजारों और ग्राम हाट जैसे वैकल्पिक सिस्टम तैयार करके किसानों को MSP जितना दाम दिलाया जा सकता है.

पीएम किसान की रकम को 6 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये की जा सकती है.

सरकार ग्रामीण इलाकों में आवास योजना के तहत आवास निर्माण पर बढ़ी घोषणा कर सकती है.

मनरेगा और सड़क निर्माण योजनाओं के लिए ज्यादा बजट आवंटन कर सकती है.

रोजगार को बढ़ाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने से जुड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं.

इन पर भी बड़े ऐलान कर सकती है सरकार

इस बार के बजट में अफॉर्डेबल आवास स्कीम का दायरा बढ़ाने की मांग की जा रही है. इस पर सरकार फैसला ले सकती है. इनके अलावा भी एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, ऑटो सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल सप्लाई चेन तक के लिए बजट में कई बड़े एलान किए जाने की संभावना है।