ऑटो सेक्टर के लिए कितना खास होगा आने वाला बजट..आइए उम्मीदों पर डालते है नजर

31-Jan-25 01:50:57

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्मला सीतारमण कल यानी 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। बजट से बाकि सेक्टर्स की तरह ही ऑटो सेक्टर को भी काफी उम्मीदें हैं। खासतौर पर Electric Vehicles Charging इंफ्रा को बढ़ावा देने और Hybrid Car पर लगने वाले GST में कटौती की घोषणा होने की संभावना है।

आइए बजट से ऑटो सेक्टर की उम्मीदों पर नजर डालते हैं।

चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार और EV के लिए सब्सिडी: हमारे देश के अधिकतर हिस्सों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर है, जिसके चलते आज भी लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने से कतराते हैं। ऐसे में बजट में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण घोषणा होने की संभावना है।

जहां तक, इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी की बात है, तो पीएम ई-ड्राइव योजना पहले से लागू है और इसकी डेडलाइन 31 मार्च, 2026 है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ₹5000/kWh की सब्सिडी प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपए है।

बेस्ट क्वालिटी बैटरी तकनीक वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। वहीं, कई राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर सब्सिडी प्रदान करती है। हालांकि, EV मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और आम लोग की उम्मीदें FAME जैसी किसी दीर्घकालिक सब्सिडी योजना पर है।

Hybrid Cars पर GST कटौती: डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और चार्जिंग इन्फ्रा विस्तार नहीं होने के चलते हाइब्रिड कारें घरेलू बाजार में धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रहे हैं। हालांकि, मौजूदा दौर में इलेक्ट्रिक कार पर 28% GST लगाया जाता है।

काफी समय से ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और ग्राहक हाइब्रिड कारों की GST को कम करने की मांग कर रहे हैं। संभावना है कि वित्त मंत्री इस बजट में हाइब्रिड कार की GST से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती हैं।

व्हीकल स्क्रैपिंग नीति: प्रदूषण को कम करने और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार स्क्रैपिंग नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती है। रिपोर्ट की मानें, तो नई वाहन स्क्रैपिंग नीति लायी जा सकती है। इससे पुराने वाहन मालिकों को स्क्रैपिंग के बाद अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है।

EV कंपोनेंट्स पर GST कम करने की मांग: आज भले ही ईवी पर 5% जीएसटी लगता है, लेकिन बैटरी और अन्य कम्पोनेंट पर 15% से 28% तक टैक्स लगाया जाता है। ऐसे में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए बैटरी के लिए जीएसटी दरों में सुधार की घोषणा होने की संभावना है।