बेमेतरा टेकेश्वर दुबे : खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत खेड़ा में आयोजित समाधान शिविर में शिरकत की। यह शिविर छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी पहल सुशासन तिहार-2025 के तीसरे चरण के तहत लगाया गया। जिले के तीन जनपद पंचायत — बेरला, साजा और नवागढ़ — के क्रमशः सिगदेही, कन्हेरा और खेड़ा ग्राम पंचायतों में एक साथ समाधान शिविरों का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत खेड़ा में आयोजित शिविर में खेड़ा सहित कुल 13 ग्राम पंचायतों — घोरहा, पुटपुरा, बुंदेला, बिनैका, जेवरा एस., अधियारखोर एस, रमपुरा, खटई, बोटेबोड, गनियारी, बेवरा और अमोरा — की समस्याएं सुनी गईं। इन पंचायतों से कुल 2,641 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका विभागीय अधिकारियों द्वारा गुणवत्ता पूर्ण निराकरण किया गया।
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शिविर में उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा, “आपकी सरकार और जिला प्रशासन अब आपके द्वार पर आकर आपकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। आपके द्वारा दिए गए आवेदनों की स्थिति की जानकारी भी यहीं पढ़ कर सुनाई जा रही है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।” उन्होंने कहा कि आवेदनकर्ताओं को शिविर में उपस्थित रहकर यह देखना चाहिए कि उनके आवेदन पर क्या कार्यवाही हुई है।
इस अवसर पर मंत्री बघेल ने ग्राम के दो किसानों जितेंद्र वर्मा और प्रीतम वर्मा को किसान किताब, बुजुर्गों को वायवंदन कार्ड, पात्र हितग्राहियों को राशन कार्ड, सुकन्या समृद्धि योजना की पासबुक, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के प्रमाण पत्र, नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सामग्री और मछुआरों को मछली जाल वितरित किए। साथ ही कक्षा 9वीं और 11वीं के मेधावी बच्चों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रदान कर उनका सम्मान किया।शिविर में कलेक्टर रणबीर शर्मा, अपर कलेक्टर अनिल बाजपेयी, एसडीएम श्रीमती दिव्या पोटाई, जनप्रतिनिधि अजय साहू, ग्राम पंचायतों के सरपंच, ग्रामीणजन और जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
मंत्री बघेल ने शिविर के दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि, “समाधान शिविर में अधिकारी पूरी तैयारी के साथ आएं। अपने-अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी विस्तार से दें और यह भी स्पष्ट करें कि आमजन उन योजनाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं। अधूरी जानकारी देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
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कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बताया कि जिले में सुशासन तिहार का पहला चरण 8 से 11 अप्रैल तक संपन्न हुआ, जिसमें समाधान पेटियों के माध्यम से कुल 1,40,780 आवेदन प्राप्त हुए। दूसरे चरण के तहत अब तक 99,000 से अधिक आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जा चुका है। जिले में सबसे अधिक आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आए हैं — लगभग 90,000 में से 22,000 आवास स्वीकृत हो चुके हैं और 50,000 का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। स्वच्छता मिशन, पेंशन, बिजली कनेक्शन, राशन कार्ड, भूमि सीमांकन और फौती के मामलों का भी शत-प्रतिशत निराकरण किया जा चुका है।
मंत्री बघेल ने अंत में कहा, “यह समाधान शिविर केवल समस्याओं के निराकरण का मंच नहीं, बल्कि शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने का माध्यम भी है। हमारी सरकार हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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