दंतेवाड़ा : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार 10 मई 2025 को शनिवार को दंतेवाड़ा सुकमा एवं बीजापुर जिलों में एक साथ नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।यह आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुकमा और बीजापुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बचेली सहित सभी संबंधित व्यवहार न्यायालयों में किया गया।नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार होता द्वारा माँ सरस्वती की पूजा व दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया।इस अवसर पर उन्होंने न्यायाधीशों,अधिवक्ताओं और न्यायालयीन कर्मियों को अधिक से अधिक प्रकरणों के समाधान हेतु प्रेरित किया तथा सभी खंडपीठों का निरीक्षण भी किया।राजीनामा से निराकृत मामलों में पक्षकारों को पौधे भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।
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इस लोक अदालत हेतु कुल 10 खंडपीठों का गठन किया गया था। आयोजन में न्यायालयीन कर्मियों, पैरा लीगल वॉलंटियर्स, जिला प्रशासन, जिला पंचायत, नगर पालिका, विद्युत विभाग, बीएसएनएल और सभी बैंकों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। उपस्थित पक्षकारों को विधिक जागरूकता देने के लिए नालसा व सालसा द्वारा निर्मित लघु फिल्मों का प्रसारण न्यायालय भवनों में लगे टीवी स्क्रीन पर किया गया।
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नेशनल लोक अदालत में कुल 4,566 प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से 4,438 मामलों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया।इन मामलों के निपटारे के साथ कुल 66,67,060 रुपये की राशि का एवार्ड पारित किया गया।अदालत का आयोजन वर्चुअल और भौतिक दोनों माध्यमों से किया गया था।परिवार न्यायालय के न्यायाधीश हरिश कुमार अवस्थी द्वारा 1 प्रकरण का निराकरण। खंडपीठ क्रमांक-3:सुनली कुमार जायसवाल, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दंतेवाड़ा द्वारा 2 मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में 6,20,000/- रुपये तथा 3 निष्पादन सिविल मामलों में 22,14,460/- रुपये का एवार्ड पारित।खंडपीठ क्रमांक-4: डी. पी. सिंह दांगी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दंतेवाड़ा द्वारा 1 मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण और 1 आपराधिक प्रकरण में कुल 18,10,000/- रुपये का एवार्ड पारित। इसके अलावा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा कुल 4,425 नियमित मामलों का निराकरण किया गया।नेशनल लोक अदालत का यह आयोजन पूरी तरह सफल रहा, जिसमें वर्षों से लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान हुआ। न्यायालय से लौटते समय पक्षकारों के चेहरों पर संतोष व प्रसन्नता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। अगली नेशनल लोक अदालत 13 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।
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