नगरी : छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ द्वारा अपनी वर्षों पुरानी लंबित मांगों को लेकर आज सिहावा विधानसभा क्षेत्र की विधायकअंबिका मरकाम को ज्ञापन सौंपा गया। संघ ने बताया कि ये मांगे भाजपा सरकार के घोषणा पत्र में “मोदी की गारंटी” के तहत भी सम्मिलित थीं और इन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया गया था। मगर आज तक मांगें अधूरी पड़ी हैं, जिससे प्रदेश के 16 हजार से अधिक एनएचएम कर्मी और उनके परिजन गहरी निराशा और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।
ज्ञापन में प्रमुख मांगों में संविलियन एवं स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, समान कार्य के लिए समान वेतन हेतु ग्रेड पे निर्धारण, पारदर्शी कार्य मूल्यांकन व्यवस्था, नियमित भर्तियों में 50% सीटों पर आरक्षण, सेवा काल में अनुकंपा नियुक्ति, चिकित्सा एवं अन्य अवकाश की सुविधा, पारदर्शी स्थानांतरण नीति और न्यूनतम 10 लाख रुपये की कैशलैस स्वास्थ्य बीमा सुविधा शामिल हैं।
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एनएचएम कर्मचारी संघ ने बताया कि प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से निरंतर सेवाएँ देने के बावजूद उन्हें स्थायीत्व, सम्मानजनक वेतन और सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पाया है। भाजपा सरकार द्वारा चुनाव पूर्व घोषणा पत्र में “मोदी की गारंटी” में यह स्पष्ट आश्वासन दिया गया था कि एनएचएम कर्मचारियों की मांगें प्राथमिकता से पूरी की जाएंगी। लेकिन सरकार के इस वादे को अमल में नहीं लाया गया, जिससे मजबूर होकर अब कर्मचारियों को कांग्रेस विधायक अंबिका मरकाम के समक्ष अपनी व्यथा रखनी पड़ी।
विधायक अंबिका मरकाम ने कर्मचारियों को दिया भरोसा
विधायक अंबिका मरकाम ने ज्ञापन ग्रहण करते हुए कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि वे इस मुद्दे को मजबूती से सरकार के समक्ष रखेंगी और कर्मचारियों के हक के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगी। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो सड़क की लड़ाई भी लड़ने से पीछे नहीं हटेंगी, क्योंकि यह प्रदेश के हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य का सवाल है।
ज्ञापन सौंपने वालों में संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिश्रा के साथ नगरी ब्लॉक अध्यक्ष डॉ. अखिल चंद्राकर, डॉ. सपना ख्वान, मितलेश साहू, डॉ. तमनु नेताम, समिल राम नेताम, लोकेश साहू,रम साहू, सुमेश कुंभकार, योगेश मखलम, दीपक गुप्ता, आभाष साहू, दीपक साहू,रोहित साहू, हेमंत नेताम, हिलेश साहू, भेमन दीवान, खुशबू लाखन साहू, डॉ. दीपिका साहू, सपना साहू, रामकृष्ण ध्रुव और उमेश साहू समेत अनेक कर्मचारी शामिल थे संघ ने आशा व्यक्त की है कि सरकार अब वादों को अमल में लाकर जल्द ही कर्मचारियों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालेगी।
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