दंतेवाड़ा : कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार आज संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) मूलचंद चोपड़ा और जिला खाद्य अधिकारी कीर्ति कौशिक ने संयुक्त रूप से की। इसमें दंतेवाड़ा और कटेकल्याण विकासखंडों के शासकीय उचित मूल्य दुकानों (पीडीएस) के विक्रेताओं ने हिस्सा लिया।
बैठक का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की गतिविधियों की समीक्षा कर इसे और पारदर्शी व प्रभावी बनाना था। अधिकारियों ने पीडीएस विक्रेताओं को शासन द्वारा निर्धारित दरों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।
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विशेष रूप से शक्कर वितरण के लिए 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर निर्धारित की गई, और इससे अधिक वसूली करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। साथ ही, सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केव्हीसी प्रक्रिया 31 जुलाई 2025 तक अनिवार्य रूप से पूरी करने का निर्देश दिया गया। विक्रेताओं को घर-घर जाकर यह प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिले। अधिकारियों ने विक्रेताओं की समस्याएं सुनीं और वितरण प्रक्रिया में किसी भी लापरवाही या अनियमितता से बचने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समय पर और पारदर्शी रूप से पहुंचना चाहिए। सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करने के लिए निर्देशित किया गया।
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