रायपुर में 1000 फ्लैट की केंद्रीय आवासीय परियोजना को मिली मंजूरी

15-Aug-25 12:50:47

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक और कल्याणकारी पहल आकार ले रही है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के अथक प्रयासों और दूरदृष्टि के परिणामस्वरूप, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (CGEWHO) ने रायपुर में 1000 फ्लैट्स के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दे दी है।

यह प्रदेश की पहली केंद्रीय आवासीय परियोजना होगी, जिसमें केंद्र, राज्य और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए चरणबद्ध तरीके से आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और किफायती आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। CGEWHO ने इस परियोजना के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल को पत्र लिख कर 5 से 7 एकड़ बाधारहित भूमि आवंटित करने का औपचारिक अनुरोध किया है।

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इस ऐतिहासिक परियोजना की नींव सांसद बृजमोहन अग्रवाल के दूरदर्शी प्रस्ताव से रखी गई। उन्होंने 'केंद्रीय विहार' योजना के अंतर्गत रायपुर के एक केंद्रीय स्थान पर 1000 से अधिक फ्लैटों के निर्माण की सिफारिश की थी, जिससे सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय, स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक सुविधाओं तक आसान पहुंच मिल सके।

CGEWHO के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गगन गुप्ता ने रायपुर में परियोजना शुरू करने में गहरी रुचि व्यक्त करते हुए सांसद अग्रवाल का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि रायपुर में केंद्रीय कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जिस तत्परता और गंभीरता से केंद्र तक पहुँचाया है, वह सराहनीय है।

भूमि आवंटन के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, आरडीए अध्यक्ष नंद कुमार साहू, राजस्व सचिव, रायपुर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से आग्रह किया है। भूमि उपलब्ध होते ही परियोजना का पहला चरण शुरू होगा, जो राजधानी में हज़ारों लोक सेवकों और उनके परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचाई पर ले जाएगा।

CGEWHO, जो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, जो अपनी 'न लाभ, न हानि' नीति, RERA अनुरूपता, पारदर्शी कार्यप्रणाली और IIT व सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए प्रसिद्ध है। देशभर में 35 से अधिक परियोजनाओं की सफल परंपरा के बाद, रायपुर की यह परियोजना छत्तीसगढ़ के लिए एक नई मिसाल बनेगी।

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सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि, 'यह सिर्फ एक आवासीय परियोजना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और सुविधा का नया अध्याय है। केंद्र सरकार की त्वरित स्वीकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' संकल्प का प्रमाण है। मेरा संकल्प है कि रायपुर में इस परियोजना को शीघ्र धरातल पर उतारा जाए।'

सांसद बृजमोहन अग्रवाल का दृढ़ संकल्प और सतत प्रयास से रायपुर के नागरिक और सरकारी कर्मचारी इस परियोजना के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और सुरक्षित आवास के एक नए युग का स्वागत करने को तैयार हैं।