मराठा आरक्षण : मनोज जरांगे ने खत्म किया अनशन; जानें सरकार से क्या बात हुई?

02-Sep-25 01:03:30

मुंबई: मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे नेता मनोज जरांगे ने जीत का दावा किया है। मनोज जरांगे से आज सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। जरांगे ने जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी मांगों को मान लिया है। मनोज जरांगे ने नीबू पानी पीकर अपना अनशन खत्म किया।।

मंत्रियों के साथ हुई बैठक

बता दें कि पिछले कई दिनों ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। इस बीच आज महाराष्ट्र सरकार के तीन मंत्री मुंबई के आजाद मैदान (धरनास्थल) में मनोज जरांगे से मुलाकात करने पहुंचे। इसके बाद मराठा आरक्षण पर मनोज जरांगे और सरकार के मंत्रियों के बीच बातचीत शुरू हुई। मनोज जरांगे ने बातचीत के बाद कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का वादा किया है।

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जरांगे ने जीत का किया दावा

मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार को मराठा समुदाय को कुनबी का एक हिस्सा बताने वाला सरकारी आदेश (जीआर) जारी करने के लिए दो महीने का ‘अल्टीमेटम’ दिया है। मनोज जरांगे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने अगर मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सरकारी आदेश जारी कर दिया तो आज रात नौ बजे तक मुंबई से रवाना हो जाऊंगा। मनोज जरांगे ने मंत्रियों की उपस्थिति में अपने समर्थकों से कहा कि ‘‘हम जीत गए हैं।’’

जरांगे ने बताया सरकार से क्या बात हुई

मनोज जरांगे ने कहा कि सरकार के डेलीगेशन ने जो मुझे कहा है वह मैं पढ़कर आपको बता रहा हूं। अगर आप (प्रदर्शनकारी) सभी इन बातों से सहमत होंगे तो हम सरकार को अपना फैसला बताएंगे। जरांगे ने कहा-

हैदराबाद गैजेट को तत्काल लागू करो- इस मांग पर उपसमिति ने फैसला लिया है कि हैदराबाद गैजेट को लागू किया जाएगा।
सतारा गैजेट को लागू करने की मांग पर- इस मांग के संदर्भ में कानूनी पहलूओं की जांच करने के बाद इसे लागू किया जाएगा। फिलहाल इसमें कुछ कानूनी त्रूटियां है जिनका अध्ययन किया जाएगा।
मराठा आंदोलन के दौरान दर्ज गंभीर मामलों को छोड़कर जो प्रदर्शनकारियों पर दर्ज अन्य मामलों को पीछे लेने पर सरकार राजी हो गई है।
मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मराठाओं को कुनबी में शामिल करने का जीआर निकालने की मांग पर सरकार ने कहा है कि यह जटिल मामला है। सरकार दो महीने का वक्त मांग रही है। चलो, वक्त देने पर विचार करेंगे।
सगे संबंधियों को आरक्षण देने की मांग पर सरकार कह रही है कि यह जटिल कानूनी प्रक्रिया है, वक्त लगेगा।
सरकार ने एक घंटे में जीआर निकालने का वादा किया है। जीआर की कॉपी मिलने के बाद आंदोलन को पीछे लेने का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा।