छुरिया नगर में अवैध शॉपिंग काम्पलेक्स में निर्माण कार्य फिर शुरू

11-Sep-25 12:40:59

छुरिया : नगर पंचायत छुरिया में हर दिन कोई न कोई घटना होना कोई नई बात नहीं है हमेशा ही नगर पंचायत छुरिया सुर्खियों में रहना आम बात हो गया है। सन् 2020-21 का मामला है जिसमें छुरिया चिचोला मेन रोड़ में शासकीय जमीन पर 4 दुकानों का अवैध शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण किया जा रहा था जिस पर न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश भी लगा हुआ है पर फिर से निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। न्यायालय के आदेश में स्पष्ट रूप से इस निर्माण कार्य को रोकने का आदेश है लेकिन तहसीलदार छुरिया और मुख्य नगर पालिका अधिकारी छुरिया की मौन स्वीकृति के चलते इस शापिंग काम्पलेक्स में निर्माण कार्य समय समय पर रात के अंधेरे में करना एक आम बात हो गई है आज तो दिन दहाड़े ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

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तहसीलदार छुरिया को फोन लगाने पर पटवारी को मौके पर भेजने की बात कही। आखिर अवैध निर्माण कार्य करने वाले के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं समझ से परे है क्या राजनैतिक संरक्षण मिला हुआ है खुले आम दादागिरी का खेल चल रहा है। क्या आज कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि अवैध निर्माण कार्य को रोक सकने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। यदि हर कोई इस तरह से अवैध निर्माण करते जायेगा तो फिर कैसी कानून व्यवस्था बरकरार रहेगी। राजनीतिक बल या धन बल के दम पर आखिर एैसी कानूनी की धज्जियां उड़ाने वालों पर शासन प्रशासन कार्यवाही क्यों नहीं कर पा रहा है या कार्यवाही करने से बच रहा है आम आदमी के समझ में नहीं आ रहा है। यदि इस प्रकार के अवैध निर्माण करने वाले कानून से भी बड़े हो जायेंगे तो फिर हर कोई इस तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा करते जायेगा तो कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा।

इस प्रकार से अवैध निर्माण करने वालों पर शक्त से शक्त कार्यवाही होना बहुत ही आवश्यक है। जिससे भविष्य में इस प्रकार की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके जमीन हथियाने का हथकंडा अपनाने वालों पर शिकंजा कसने की कार्यवाही जरूरी है।

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके हथियाने के इस प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार छुरिया के पास राजस्व प्रकरण क्रमांक 202101090200024 सन 2020-21 विषय अ-68 (अनाधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा करने या रखने वाले व्यक्तियों की बेदखली और उन पर शास्ति का लगाया जाना) वाद भूमि तहसीलदार छुरिया ग्राम छुरिया कला (प.ह.न. 00020 ) खसरा 57/1 (0.6760), 477 (5.9170) का मामला है जिसमें अनावेदक द्वारा अधिकांश प्रकरण की पेशी में उपस्थित नहीं होने का मामला ज्यादा दिखाई दे रहा है जानबूझकर प्रकरण पेशी में उपस्थित न होकर मामले को लंबा खींचने की बात साफ दिखाई दे रही है इस आदेश में अनावेदक को बेदखली की कार्यवाही करने की पूरी बात स्पष्ट रूप से लिखी गई उसके बावजूद भी अनावेदक द्वारा इस अवैध निर्माण को रोकने की बजाय इस पर अभी तक कब्जा करके निर्माण कार्य किया जा रहा है। यदि अतिक्रमणकारियों की इसी तरह की अवैध कब्जा करने की कार्यवाही चलती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं जब सारी की सारी सरकारी जमीन पर आम लोगों द्वारा कब्जा किया जाने लगेगा।अतः इस मामले से संबंधित सभी उच्चाधिकारियों से निवेदन है कि इस अवैध कब्जे के मामले को शीघ्र ही नहीं निपटाया जायेगा तो भविष्य में अवैध कब्जा करने वालों की बाढ़ सी आ जायेगी। जिला कलेक्टर राजनांदगांव से भी निवेदन है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही करने की अपील है।

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