नजूल कामकाज पड़ा ठप, अधिकारी छुट्टी पर – अन्य अधिकारी को अब तक नहीं सौंपा गया दायित्व

24-Sep-25 10:32:22

मुंगेली: जिले में नजूल विभाग का कामकाज पिछले कुछ दिनों से पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। विभागीय अधिकारी छुट्टी पर चले जाने के बाद अब तक किसी अन्य अधिकारी को जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है, जिसके कारण आम नागरिकों को आवश्यक कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नजूल विभाग में भूमि संबंधी आवंटन, पट्टा नवीनीकरण, नामांतरण, रजिस्ट्री की अनुमति सहित कई महत्वपूर्ण कार्य लंबित पड़े हैं। लोग निर्धारित समय पर कार्यालय पहुँच रहे हैं, लेकिन उन्हें यह कहकर लौटा दिया जा रहा है कि संबंधित अधिकारी अवकाश पर हैं और फिलहाल फाइलों पर कोई कार्रवाई संभव नहीं है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि विभाग के कार्य बंद रहने से उन्हें भारी असुविधा हो रही है।

ये भी पढ़े : मुखिया के मुखारी - रंग बदलते -बदलते बेरंग न हो जाओ

कई लोग महीनों से अपने कागजात पूरे कराकर केवल अंतिम आदेश का इंतजार कर रहे थे, मगर अब उन्हें निराशा का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, भू-आवंटन से जुड़े कई प्रकरणों में देरी होने से आर्थिक लेन-देन और अन्य जरूरी कार्य भी अटक गए हैं। आम जनता की परेशानी को देखते हुए नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि यदि कोई अधिकारी अवकाश पर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी तत्काल किसी अन्य अधिकारी को सौंप दी जानी चाहिए, ताकि आम लोगों के कार्य प्रभावित न हों। गौरतलब है कि नजूल विभाग राजस्व से जुड़ा एक अहम हिस्सा है, जहां हर दिन बड़ी संख्या में लोग अपने जरूरी कार्य लेकर पहुँचते हैं। ऐसे में कामकाज ठप होने से सीधे-सीधे जनता पर असर पड़ता है। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि विभाग के उच्च अधिकारियों को इस स्थिति की जानकारी दी जा चुकी है और जल्द ही किसी अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार देकर कार्य सुचारू किया जाएगा। हालांकि, तब तक लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है।

नागरिकों का दर्द

एक आवेदक ने बताया कि वह पिछले दो महीने से नामांतरण की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए कार्यालय आ रहे हैं, लेकिन अधिकारी के अवकाश पर जाने से उनकी फाइल अटक गई है। इसी तरह कई लोग आवासीय पट्टे और नवीनीकरण के लिए परेशान हो रहे हैं। नजूल विभाग में अधिकारी की अनुपस्थिति और जिम्मेदारी हस्तांतरित न होने से कामकाज बंद है। जनता के लिए यह एक बड़ी समस्या बन चुकी है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस पर ठोस कदम उठाकर कामकाज को पटरी पर लाता है।