इटली की प्रधानमंत्री ने बुर्के पर पूरे देश में लगाया बैन, बोली- नहीं माने तो देने होंगे 3 लाख

10-Oct-25 04:21:25

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास दोस्त और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जल्द ही अपने देश में बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाली हैं। इटली की सरकार ने बुधवार को इसे लेकर संसद में एक बिल पेश किया, जिसके मुताबिक पूरे देश में नकाब और बुर्का पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा, और जो इसका पालन नहीं करेगा, उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

मेलोनी की पार्टी ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ ने इसे इस्लामिक कट्टरपंथ से निपटने की रणनीति के तहत एक अभियान का हिस्सा बताया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर यह बिल संसद में पास हो जाता है, तो इटली में रहने वाली मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए स्कूलों, यूनिवर्सिटीज, ऑफिस, दुकानों और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चेहरा ढकने वाले वस्त्रों पर प्रतिबंध होगा।

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इस्लामिक कट्टरपंथ को रोकने का उपाय

इसे लेकर इटली की संसद के प्रमुख सांसद एंड्रिया डेलमास्त्रो ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया। डेलमास्त्रो इस बिल के प्रमुख जानकारों में से एक हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता पवित्र है, लेकिन इसका पालन हमारे संविधान और इटली के मूल सिद्धांतों के पूरे सम्मान के साथ किया जाना चाहिए।

बुर्काऔर नकाब बैन करने वाले इस बिल को लेकर सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि यह इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ने से रोकने में सीधे तौर पर मदद करेगा। साथ ही, इस कानून की वजह से धार्मिक उग्रवाद और धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे नफरत से निपटने की जरूरतों को रेखांकित करने में सहायता मिलेगी।

उल्लंघन करने पर लगेगा भारी जुर्माना

इटलीकी सरकार द्वारा प्रस्तावित बिल में यह साफ कहा गया है कि यदि कोई इसे मानने से इनकार करता है या जानबूझकर सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने वाली किसी भी चीज का उपयोग करता है, तो उस पर 300 यूरो (लगभग ₹30,959) से लेकर 3,000 यूरो (लगभग ₹3,09,588) तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अलावा, बिल में वर्जिनिटी टेस्टिंग, धार्मिक दबाव में जबरन विवाह जैसे मामलों में सख्त सजा का भी प्रावधान किया गया है।

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रिपोर्ट के मुताबिक, इटली सरकार ने बिल में मस्जिदों की फंडिंग पर भी सख्त निगरानी का प्रस्ताव रखा है। अगर कोई मुस्लिम संगठन ऐसे दाताओं से चंदा लेता हुआ पाया गया, जो देश की बुनियादी आज़ादियों और सुरक्षा के खिलाफ विचारधारा का प्रचार कर रहे हों, तो उस संगठन पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा।