23 लाख की सीसी रोड निर्माण योजना अधर में, बीच चौक पर महीनों से पड़ा निर्माण सामग्री का ढेर; ग्रामीण परेशान

23 लाख की सीसी रोड निर्माण योजना अधर में, बीच चौक पर महीनों से पड़ा निर्माण सामग्री का ढेर; ग्रामीण परेशान

 

ठेकेदार की लापरवाही से निर्माण कार्य शुरू नहीं, स्कूली बच्चों और राहगीरों को हो रही भारी परेशानी, दुर्घटना का खतरा बढ़ा


परमेश्वर राजपूत, गरियाबंद /छुरा: विकासखंड छुरा के ग्राम हीराबतर में मंडी बोर्ड द्वारा लगभग 23 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि इस सड़क के निर्माण से वर्षों पुरानी आवागमन की समस्या दूर होगी, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के चलते निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है।जानकारी के अनुसार, ठेकेदार द्वारा करीब एक माह पहले गांव के बीच बजरंग चौक एवं मुख्य मार्ग पर गिट्टी और रेत का ढेर डाल दिया गया, वहीं वार्ड क्रमांक 08 की गली में खुदाई कर कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। इसके बाद से अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।गांव के बीच मुख्य मार्ग पर निर्माण सामग्री पड़े रहने से राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों, स्कूली बच्चों, बुजुर्गों एवं ग्रामीणों को प्रतिदिन आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में यह स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर बिखरी गिट्टी और अधूरी खुदाई के कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है।

ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले करीब 15 दिनों से ठेकेदार द्वारा लगातार "आज-कल में काम शुरू होगा" कहकर आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन धरातल पर अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।ग्रामीणों ने संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्माण एजेंसी को तत्काल कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए जाएं तथा निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए, ताकि आम जनता को हो रही परेशानियों से राहत मिल सके।ग्रामीणों का कहना है कि शासन द्वारा विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपये स्वीकृत किए जाते हैं, लेकिन यदि निर्माण एजेंसियां समय पर कार्य शुरू नहीं करेंगी तो विकास कार्यों का उद्देश्य ही प्रभावित होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तो वे संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन का रास्ता अपनाने पर भी विचार करेंगे।







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