21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी पात्र किसानों को मिलेगी प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि
रायगढ़ : जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होने धरमजयगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल की उपस्थिति में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में राज्य सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि अब प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी कृषक उन्नति योजना के तहत पूरी आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इससे विशेष रूप से कम उत्पादन वाले जनजातीय क्षेत्रों के किसानों को राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कई बार कम उत्पादन या अन्य परिस्थितियों के कारण किसान निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ के अनुपात में धान नहीं बेच पाते। ऐसे में यदि कोई पात्र किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल के बजाय 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे शेष 6 क्विंटल के बराबर की आदान सहायता राशि मिलेगी। इस तरह पात्र किसानों को उनके सत्यापित रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी निर्धारित सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आर्थिक संबल देने और उनकी मेहनत का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी धान खरीदी
राज्य सरकार द्वारा किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश के लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी के लिए 3,100 उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था की गई है। उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाने का उद्देश्य किसानों को उनके नजदीक ही धान विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराना और खरीदी प्रक्रिया को सुगम बनाना है।
रायगढ़ जिले में 112 धान उपार्जन केंद्र, 85,501 किसानों का पंजीयन
रायगढ़ जिले में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष धान उपार्जन केंद्रों की संख्या 105 से बढ़ाकर 112 तथा सेवा सहकारी समितियों की संख्या 69 से बढ़ाकर 79 की गई है। जिले में कुल 85,501 किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया है, जिनका पंजीकृत रकबा 1,21,690.325 हेक्टेयर है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 860 किसानों की वृद्धि हुई है।
अवैध धान परिवहन पर रोक के लिए 20 चेक पोस्ट पर निगरानी
धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखने के साथ ही अवैध धान परिवहन एवं विक्रय पर रोक लगाने के लिए जिले में 20 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। यहां तीन पालियों में चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है। इसके अलावा तहसील स्तर पर उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है, जो लगातार निरीक्षण कर अवैध परिवहन, भंडारण एवं विक्रय पर नजर रख रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा सभी उपार्जन केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए किसानों को सुगम और पारदर्शी खरीदी सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है।
