कोरिया : छत्तीसगढ़ में धान केवल एक फसल नहीं, बल्कि गांवों की जीवनधारा है। खेतों में लहलहाती बालियों के साथ किसान के सपने भी आकार लेते हैं। इन्हीं सपनों में बच्चों की पढ़ाई, परिवार का स्वास्थ्य, घर की जरूरतें और अगली फसल की तैयारी शामिल होती है। इसलिए खेती को मिलने वाला सहयोग केवल खेत तक सीमित नहीं रहता, उसका असर पूरे परिवार और गांव की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
दीपावली के बाद और धान खरीदी से पहले मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के नवीन दिशा-निर्देश जारी करना किसानों के लिए राहत का संदेश है। खरीफ वर्ष 2026 से लागू इन निर्देशों में पात्र किसानों को धान के बोए गए सत्यापित पात्र रकबे पर प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की आदान सहायता देने का प्रावधान है। इसकी विशेष बात यह है कि निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने पर भी संबंधित पात्र रकबे की पूरी सहायता मिलेगी।
मेहनत का मान, खेती को संबल
खेती का खर्च केवल उपज की मात्रा से तय नहीं होता। किसान को खेत तैयार करने, बीज बोने, खाद डालने, सिंचाई और फसल की देखभाल में निवेश करना पड़ता है। मौसम और अन्य परिस्थितियों के कारण उत्पादन में अंतर आ सकता है। परिवार के उपयोग के लिए भी किसान कुछ धान अपने पास रखता है। ऐसे में विक्रय की मात्रा के साथ बोए गए पात्र रकबे को महत्व देना किसानों के लिए उपयोगी व्यवस्था है।
नई व्यवस्था को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि किसी पात्र किसान ने एक एकड़ में धान बोया है और वह 21 क्विंटल की अधिकतम सीमा के मुकाबले 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी संबंधित सत्यापित पात्र रकबे के लिए उसे 13 हजार 839 रुपये की सहायता मिलेगी। इससे कम मात्रा में धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी खेती में किए गए निवेश के लिए पूरा निर्धारित सहयोग मिल सकेगा।
छत्तीसगढ़ी में कहें तो-‘किसान के मेहनत के मान होही, तभे गांव में खुशहाली के बिहान होही।’
खेत से घर तक पहुंचेगी राहत
खेती के लिए मिलने वाली सहायता किसान की अगली तैयारी को सहारा देती है। बीज और खाद की व्यवस्था हो, कृषि उपकरणों की मरम्मत हो या खेती से जुड़ी दूसरी जरूरतें-आर्थिक सहयोग इन कामों को आसान बना सकता है। सहायता राशि का आधार से लिंक बैंक खातों में एकमुश्त प्रत्यक्ष हस्तांतरण किसानों को अपनी जरूरत के अनुसार उसका उपयोग करने का अवसर देगा।
बस्तर और सरगुजा सहित प्रदेश के धान उत्पादक क्षेत्रों में इस व्यवस्था की उपयोगिता उसके सुचारु क्रियान्वयन से और बढ़ेगी। जरूरी है कि पात्र किसानों को पंजीयन, आवेदन और रकबा सत्यापन की जानकारी समय पर मिले। विशेषकर दूरस्थ गांवों में सरल भाषा में जानकारी पहुंचाना उतना ही आवश्यक है, जितना सहायता का प्रावधान करना।
कोरिया कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने सभी पंजीकृत किसानों से अपील करते हुए कहा है कि मोबाइल के माध्यम ऑनलाइन टोकन प्राप्त जरूर करें। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शासन के मंशानुरूप किसानों का सहयोग करें, धान खरीदी में कोई भी लापरवाही न करें।
सही जानकारी से मिलेगा पूरा अधिकार
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन तथा निर्धारित पात्रता की शर्तें पूरी करना आवश्यक है। बोए गए रकबे की पुष्टि डिजिटल क्रॉप सर्वे से की जाएगी। जहां इसका डेटा उपलब्ध नहीं है, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापन होगा। धान विक्रय के लिए टोकन जारी होते समय सहायता के आवेदन की व्यवस्था किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए संबंधित विभागों और समितियों की जिम्मेदारी होगी कि वे किसानों को प्रक्रिया समझाएं और आवश्यक सहयोग दें।
छत्तीसगढ़ को ‘धान का कटोरा’ बनाने में अन्नदाताओं की पीढ़ियों का श्रम समाया है। इस पहचान को मजबूत रखने के लिए किसान की मेहनत का सम्मान और खेती को निरंतर संबल मिलना जरूरी है। कृषक उन्नति योजना की यह व्यवस्था उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसकी सार्थकता तब और बढ़ेगी, जब प्रत्येक पात्र किसान तक निर्धारित लाभ सहजता और समय पर पहुंचेगा।
