रायपुर/कांकेर : छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार GST सहायक आयुक्त अंचला गिरी पर विभागीय कार्रवाई भी हो गई है। ACB की ट्रैप कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं, अब जांच का दायरा रिश्वत की रकम से आगे बढ़कर अधिकारी की संपत्ति तक पहुंच गया है। ACB की टीम उनके निवास पर तलाशी लेकर आय से अधिक संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड खंगाल रही है।
अंचला गिरी पर वाहन छोड़ने और GST प्रकरण में राहत देने के बदले 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है। ACB ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद जाल बिछाया और उन्हें उनके निवास पर रिश्वत की रकम लेते पकड़ लिया। इस मामले में इमरान मेमन नाम के व्यक्ति की मध्यस्थ के रूप में भूमिका भी सामने आई है। उसे भी गिरफ्तार किया गया है।
वाहन छोड़ने के बदले मांगी थी डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत
ACB से मिली जानकारी के अनुसार, कांकेर निवासी कबाड़ी कारोबारी मोहम्मद शौएब रंगरेज ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि स्टेट GST विभाग की सहायक आयुक्त अंचला गिरी ने ई-वे बिल से संबंधित मामले में उनका वाहन रोक दिया था।
आरोप है कि वाहन रिलीज कराने और प्रकरण में राहत देने के बदले उनसे 1.50 लाख रुपये की मांग की गई। कारोबारी रिश्वत देने के बजाय अधिकारी को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। इसके बाद उसने ACB से संपर्क किया।
शिकायत मिलने पर ACB ने पहले आरोपों का सत्यापन कराया। इसके बाद जगदलपुर ACB टीम ने ट्रैप कार्रवाई की योजना तैयार की।
निवास पर रिश्वत लेते पकड़ी गईं अधिकारी, इमरान मेमन भी गिरफ्तार
तय योजना के अनुसार ACB की टीम ने कार्रवाई करते हुए आंचला गिरी को उनके निवास पर 1 लाख 50 हजार रुपये की रिश्वत राशि के साथ पकड़ लिया। जांच में इमरान मेमन की भूमिका सामने आई। आरोप है कि उसने रिश्वत की रकम अधिकारी तक पहुंचाने में मध्यस्थता की थी।
इमरान मेमन (30 वर्ष) कांकेर के संजयनगर का निवासी है। ACB ने उसके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
निलंबन के बाद अब संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच
रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद राज्य सरकार ने आंचला गिरी को निलंबित कर दिया है। विभागीय आदेश में उनके कृत्य को गंभीर मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय, जगदलपुर संभाग निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी मिलेगा।

इधर, ट्रैप कार्रवाई के बाद ACB ने अधिकारी के निवास पर भी तलाशी शुरू की है। टीम आय से अधिक संपत्ति के संदेह में संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य कागजात की जांच कर रही है। अब जांच में रिश्वत प्रकरण के साथ अधिकारी की संपत्ति और संभावित वित्तीय लेनदेन से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।
फिलहाल ACB की जांच जारी है। अधिकारी और मध्यस्थ के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।




