पंचायत सचिवों का हड़ताल 17वें दिन भी जारी

पंचायत सचिवों का हड़ताल 17वें दिन भी जारी


बालोद :   संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों का हड़ताल आज 17 में दिन भी जारी है वे सभी अपने एक सूत्री मांग पर डटे हुए हैं 17 मार्च 2025 को रायपुर के तूता मैदान से एवं 18मार्च 2025 से जनपद मुख्यालय के समक्ष उपस्थित होकर शासन विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं उनकी मांग है कि उनको शासन के नियमानुसार  नियमित किया जाए एवं रिटायरमेंट के बाद नियमानुसार पेंशन दिया जाए
 यह वही पंचायत सचिव हैं जो 1995 से शासन के 29 विभाग के कार्य के साथ-साथ 200 प्रकार के अन्य कार्य करते हुए अपनी सेवाकाल की समाप्ति के पश्चात भी शासन से उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है इसी परिपेक्ष में पंचायत सचिव अपनी मांगों के संबंध में आज पर्यंत हड़ताल पर डटे हुए हैं  18 मार्च 2025 को अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष श्री चुन्नू राम सिंह ने बताया था कि विधानसभा चुनाव से पहले  मोदी की गारंटी में ग्राम पंचायत सचिवों को 100 दिवस के भीतर शासकीयकरण करने की घोषणा की गई थी किंतु आज 400 दिवस से ऊपर हो जाने के बाद भी ग्राम पंचायत सचिवों का  शासकीयकरण नहीं किया गया इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु कुमार साय द्वारा भी सहमति दिया गया था .

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हड़ताल के अगले चरण के बारे में बात करते हुए ब्लॉक सचिव श्री अटल जी ने बताया कि चरण पद्ध तरीके से  जिला स्तर पर रैली निकालकर कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सोपा जाएगा फिर  जनपद स्तर पर नगाड़ा बजा कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, ब्लॉक स्तर पर रामचरितमानस का गान, हनुमान चालीसा का पाठ व  क्रमिक भूख हड़ताल किया उन्होंने बताया कि 15 04 2025 से 19,04,2025 तक लगातार क्रमिक भूख हड़ताल किया जाएगा 20 04 2025 को प्रदेश के सभी सचिव दिल्ली कूच  करेंगे और 21 04 2025 से जंतर मंतर मैदान पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे यह सिलसिला मांग पूरा होते तक लगातार जारी रहेगा,पंचायत सचिव के आंदोलन से ग्राम पंचायत को  मूलभूत कार्य प्रभावित हो कर रहे हैं जिसमें कर वसूलना पेयजल व्यवस्था,निर्माण कार्य,जाति निवास प्रमाण पत्र बनाना,प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सर्वे कार्य,आवास निर्माण वार्षिक बाजार नीलामी विवाह प्रमाण पत्र बजट निर्धारण आदि प्रमुख कार्य उन्होंने नागरिकों को हो रही परेशानियों पर खेत व्यक्त करते हुए उनसे  भी अपील किया है कि उनके मार्गों के समर्थन में शासन का ध्यान आकृष्ट कराये.






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