5 करोड़ 70 लाख के विभिन्न विकास कार्य स्वीकृत,एमआईसी की बैठक में लिया गया निर्णय

5 करोड़ 70 लाख के विभिन्न विकास कार्य स्वीकृत,एमआईसी की बैठक में लिया गया निर्णय

रायगढ़ :  महापौर कक्ष में शुक्रवार की दोपहर मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) की बैठक हुई। बैठक में 5 करोड़ 70 लाख से ज्यादा के कार्यों को स्वीकृति दी गई।
दोपहर 12 बजे से महापौर जीवर्धन चौहान की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई। सबसे पहले लोककर्म विभाग,सामान्य प्रशासन एवं परिसंपत्ति रखरखाव के लिए 32 प्लेसमेंट कर्मचारी की निविदा को स्वीकृति दी गई। इसी तरह जोन 3, जोन 4 एवं जोन 5 के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में सफाई कार्य के लिए प्लेसमेंट कर्मचारियों संबंधित ठेका पर चर्चा करते हुए सर्वसम्मति से निविदा से प्राप्त दर को स्वीकृत किया गया। निगम कार्यालय परिसर में बन रहे ओवरहेड टैंक का फीडर लाइन एवं डिस्ट्रीब्यूवेशन लागत 72 लाख 39 हजार रुपए संबंधित प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा चर्चा की गई। चर्चा उपरांत उक्त कार्य को अति आवश्यक कार्य की श्रेणी में रखते हुए स्वीकृत किया गया।

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इसके बाद 1 करोड़ 47 लाख 96 हजार की लागत से शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम (मिनी स्टेडियम) का विकास कार्य पर चर्चा करते हुए प्राप्त निविदा को स्वीकृति दी गई। इसी तरह कलेक्ट्रेट एवं न्यायालय रोड में चैनल चैनलिंग फेंसिंग कार्य एवं निगम कार्यालय परिसर के नए ओवरहेड टैंक के नीचे कार्यालय निर्माण की स्वीकृति दी गई। बैठक में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट निर्माण संबंधी स्थल चयन एजेंडा को परिषद में रखने की सहमति बनी। इसी तरह राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में से 12 पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने स्वीकृति दी गई। इस दौरान एजेंडा से संबंधित एमआईसी सदस्यों द्वारा किए गए प्रश्नों एवं जिज्ञासा के उत्तर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने दिए। बैठक में एमआईसी सदस्य पंकज कंकरवाल, सुरेश गोयल, अशोक यादव,  मुक्तिनाथ बबुआ, पूनम सोलंकी,त्रिवेणी डहरे,  अमित शर्मा,  आनंद भगत एवं निगम के विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

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शहर सफाई की हो समुचित व्यवस्था

बैठक में महापौर चौहान एवं एमआईसी सदस्यों द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था पर चर्चा की। सदस्यों ने सफाई कर्मचारियों की ज्यादा अनुपस्थिति से सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की बात कही। इस दौरान शहर के सभी वार्डों की समुचित सफाई व्यवस्था प्रभावित न हो इसका ध्यान रखते हुए ही ठेका देने और निविदा जारी करने का निर्णय लिया गया।









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