कलेक्टर के निर्देशन में बेमेतरा जिले में गिरदावरी और DCS कार्य प्रगति पर किसानों से सूची के अवलोकन और सुधार हेतु अपील

कलेक्टर के निर्देशन में बेमेतरा जिले में गिरदावरी और DCS कार्य प्रगति पर किसानों से सूची के अवलोकन और सुधार हेतु अपील

बेमेतरा टेकेश्वर दुबे : कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देशन में बेमेतरा जिले के सभी 425 ग्राम पंचायतों में खरीफ वर्ष 2025-26 की गिरदावरी और DCS (Digital Crop Survey) का  प्रकाशन का कार्य किया जा रहा है।  जिले के 678 ग्रामों में DCS कार्य किया गया, जबकि 30 ग्रामों में मैन्युअल गिरदावरी की प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया है। सभी ग्राम पंचायतों में गिरदावरी और DCS सूचियों का प्रकाशन किया जा रहा है तथा ग्राम सभाओं में इन सूचियों का पठन भी कराया जा रहा है, ताकि किसान अपनी फसल संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकें। साथ ही, किसानों की जानकारी के लिए समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है।

 जिला बेमेतरा के समस्त किसान बंधुओं को सूचित किया जाता है कि खरीफ वर्ष 2025-26 की मैन्युअल गिरदावरी व dcs कर फसलों को ऑनलाइन “भुईया पोर्टल” में इन्द्राज किया गया । इस सूची की एक प्रति ग्राम पंचायत भवन में चस्पा की गई है, जिसे किसानगण देख सकते हैं।

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किसान अपने मोबाइल से Google में “CG Bhuiya” सर्च कर भी अपनी फसलों का विवरण ऑनलाइन देख सकते हैं। यदि किसी किसान को सूची में फसल का नाम, रकबा या खसरा विवरण में कोई त्रुटि प्रतीत होती है, तो वे दिनांक 14 अक्टूबर 2025 तक संबंधित पटवारी कार्यालय या तहसील कार्यालय में आवश्यक सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह भी अवगत कराया जाता है कि प्रकाशित सूची में धान फसल को छोड़कर अन्य फसलों या पड़त भूमि दर्ज खसरा नंबरों का विवरण ही दर्शाया गया है। अर्थात सूची में जो खसरा नंबर नहीं दर्शाए गए हैं, उनमें धान फसल पहले से दर्ज है।

कलेक्टर रणबीर शर्मा ने जिले के समस्त किसानों से अपील की है कि वे प्रकाशित गिरदावरी सूचियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और यदि कोई त्रुटि दिखाई दे तो समयसीमा के भीतर सुधार हेतु आवेदन अवश्य करें। उन्होंने कहा कि केंद्र/राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना कृषक उन्नति योजना का लाभ शत प्रतिशत लाभ पहुचाने व सभी किसानों के खाते को एक ही पोर्टल पर एग्रिस्टेक पोर्टल पर पंजीयन तथा DCS कार्यो में पारदर्शिता किसानों को आगामी समर्थन मूल्य खरीदी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने में सहायक होगी।









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