सुकमा : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुकमा मुकुन्द ठाकुर के द्वारा आज कोंटा जनपद पंचायत के समस्त सचिवों एवं मनरेगा तकनीकी सहायकों की विभिन्न शासकीय योजनाओं की गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजनाओं की धीमी प्रगति पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित सचिवों को कड़ी फटकार लगाई गई तथा कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत लंबित स्वीकृतियों को दो दिवस के भीतर शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही हितग्राहियों का प्रथम किश्त हेतु डीबीटी लिंक, प्रारंभ किए गए आवासों को एक सप्ताह में प्लिंथ स्तर तक पहुंचाकर जियो टैगिंग सुनिश्चित करने तथा द्वितीय किश्त प्राप्त आवासों को 30 अप्रैल तक पूर्ण कराने के सख्त निर्देश जारी किए गए। खराब प्रगति वाले सचिवों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए गए।
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स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय स्वीकृति हेतु लंबित दस्तावेजों को तत्काल जिला कार्यालय में प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। पूर्व बैठक के बाद भी प्रगति नहीं होने पर संबंधित सचिवों को कड़ी फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत निर्मित संरचनाओं की जियो टैगिंग एवं कार्यों में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया गया।
मनरेगा अंतर्गत लंबित e-KYC को शत-प्रतिशत पूर्ण करने, वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु युक्तधारा पोर्टल में कार्यों की प्रविष्टि सुनिश्चित करने तथा अपूर्ण एवं पुराने कार्यों को प्राथमिकता से शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों को 31 मई 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने तथा बिहान अंतर्गत इमली खरीदी एवं लोकॉस एंट्री समयबद्ध कराने के निर्देश दिए गए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य प्राप्त करना अनिवार्य होगा।



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