मजदूरी मांगने पर मजदूरों पर चोरी का आरोप! रूवाड़ की 23.91 लाख की सीसी रोड निर्माण में भ्रष्टाचार और भुगतान घोटाले के आरोप से मचा हड़कंप

24-May-26 06:37:38

परमेश्वर राजपूत, गरियाबंद / छुरा:गरियाबंद जिले के ग्राम पंचायत रूवाड़ में मंडी बोर्ड द्वारा स्वीकृत 23 लाख 91 हजार रुपए की लागत से निर्मित सीसी रोड अब विवादों के घेरे में आ गई है। निर्माण एजेंसी स्टार कंस्ट्रक्शन महासमुंद पर ग्रामीणों और मजदूरों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मजदूरी भुगतान में लापरवाही, निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी और मजदूरी मांगने पर चोरी का आरोप लगाने जैसे मामलों ने पूरे गांव में आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है।ग्रामीणों के अनुसार गांव में लगभग 300 मीटर लंबी सीसी रोड का निर्माण कार्य कराया गया था, जिसमें गांव के कई मजदूरों ने मेहनत कर काम किया। लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी मजदूरों को उनकी मेहनताना राशि का भुगतान नहीं किया गया। ग्रामीणों का दावा है कि करीब दो लाख रुपए की मजदूरी आज तक बकाया है।

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पीड़ित मजदूरों ने बताया कि भुगतान के लिए कई बार ठेकेदार और उसके प्रतिनिधियों से संपर्क किया गया। हर बार जल्द पैसे देने का आश्वासन देकर समय टाल दिया गया। मजदूरों का आरोप है कि जब उन्होंने लगातार भुगतान की मांग शुरू की, तब ठेकेदार के लोगों द्वारा उन पर निर्माण सामग्री चोरी करने जैसे गंभीर आरोप लगाए जाने लगे, जिससे मजदूरों में भय और नाराजगी दोनों बढ़ गई है।
मामले को लेकर मजदूरों ने सुशासन शिविर में भी आवेदन प्रस्तुत कर न्याय की गुहार लगाई है। बावजूद इसके अब तक किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई या भुगतान नहीं होने से ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति भी नाराजगी दिखाई दे रही है।

सिर्फ मजदूरी भुगतान ही नहीं, बल्कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भी ग्रामीणों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की कई जगहों पर निर्धारित आठ इंच मोटाई का पालन नहीं किया गया है। इसके अलावा सड़क के किनारों की परतें अभी से उखड़ने लगी हैं, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर संदेह गहराने लगा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण में मानकों की अनदेखी कर भ्रष्टाचार किया गया है। हालांकि ग्राम पंचायत रूवाड़ के सरपंच विजयकृष्ण नागेश के द्वारा ठेकेदार को एन ओ सी देने से मना कर दिया गया है।गांव के लोगों का कहना है कि करोड़ों की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने के नाम पर कागजों में गुणवत्तापूर्ण निर्माण दिखाया जाता है, लेकिन धरातल पर स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई देती है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और मजदूरों को तत्काल भुगतान कराने की मांग की है।इस संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारी से फोन के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। अधिकारी का पक्ष सामने नहीं आने से ग्रामीणों के आरोपों को लेकर चर्चा और तेज हो गई है।