अवैध भंडारण और परिवहन के विरुद्ध चार अलग-अलग कार्रवाई, गोदामों से लेकर परिवहन मार्गों तक निगरानी तेज
किसानों के हितों की सुरक्षा और पारदर्शी धान खरीदी सुनिश्चित करने लगातार जांच
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही धमतरी जिले में अवैध धान के भंडारण और परिवहन पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वास्तविक किसानों को शासन की धान खरीदी व्यवस्था का लाभ दिलाने तथा अवैध धान को उपार्जन केंद्रों में खपाने की संभावनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नगरी क्षेत्र सहित विभिन्न स्थानों पर की गई चार अलग-अलग कार्रवाई में कुल 1,660 कट्टा एवं बोरी धान जब्त किया गया है।
राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर धमतरी के मार्गदर्शन में राजस्व एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीमें धान उपार्जन केंद्रों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, गोदामों और प्रमुख परिवहन मार्गों पर लगातार निगरानी रख रही हैं। जांच के दौरान बिना आवश्यक दस्तावेजों के धान का भंडारण पाए जाने पर मंडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरी तहसील अंतर्गत ग्राम सांकरा में व्यापारी शोभानाथ गोस्वामी के गोदाम की जांच के दौरान 150 कट्टा धान पाया गया। धान के भंडारण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर राजस्व एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने उक्त धान जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की। इसी प्रकार 15 नवंबर को ग्राम सिंगपुर में मंडी विभाग की टीम ने चौतराम साहू से संबंधित प्रकरण में 32 कट्टा धान जब्त किया। जब्त धान की कुल मात्रा 12.80 क्विंटल है।
’1,178 कट्टा धान के वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर जब्ती की कार्रवाई’
प्रशासन की जांच कार्रवाई के दौरान 16 नवंबर को नगरी स्थित व्यापारी खेमचंद/केवलचंद फर्म के गोदाम में बड़ी मात्रा में धान का भंडारण पाया गया। जांच में 1,178 कट्टा धान के संबंध में वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर संयुक्त टीम ने मंडी अधिनियम के तहत जब्ती की कार्रवाई की। यह कार्रवाई जिले में धान के अवैध भंडारण की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके अतिरिक्त 16 नवंबर को बनरौद नाका में प्रशासनिक टीम ने जांच के दौरान 300 बोरी धान जब्त किया। जब्त धान को आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस थाने के सुपुर्द कर दिया गया है।
’किसानों के हितों से समझौता नहीं, जांच अभियान रहेगा जारी’
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लाभ वास्तविक एवं पात्र किसानों तक पहुंचाना सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसके लिए धान के अवैध भंडारण, अनधिकृत परिवहन तथा उपार्जन केंद्रों में अवैध धान खपाने की कोशिशों पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया है।
प्रशासन द्वारा गोदामों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, परिवहन मार्गों और जांच नाकों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। धान खरीदी की पूरी अवधि में जांच अभियान जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों एवं व्यापारियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राज्य शासन का उद्देश्य धान खरीदी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाए रखना है, ताकि किसानों को अपनी मेहनत की उपज बेचने में किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो और शासन की खरीदी व्यवस्था का लाभ पात्र किसानों को ही प्राप्त हो।




