2300 सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति की मांग, शिक्षा मंत्री के बंगले के बाहर फिर प्रदर्शन

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रायपुर : छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने राजधानी रायपुर में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बंगले का घेराव कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिसकर्मी अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस वाहनों में बैठाकर मौके से ले जाती भी दिखाई दी।

डीएड अभ्यर्थी पिछले 11 महीनों से सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लंबे समय से मांग पूरी नहीं होने के कारण अभ्यर्थियों में नाराजगी बनी हुई है। इसी कड़ी में उन्होंने एक बार फिर शिक्षा मंत्री के बंगले के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

गौरतलब है कि इससे पहले 5 नवंबर को भी प्रदर्शनकारी मंत्री के बंगले में प्रवेश कर धरने पर बैठ गए थे। उस घटना के बाद बंगले की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। इसके बावजूद सोमवार सुबह अभ्यर्थियों ने दोबारा यहां पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।

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2300 पदों पर नियुक्ति की मांग, कोर्ट के आदेशों का पालन कराने पर जोर

पूरा मामला वर्ष 2023 की सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ा है। डीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त होने के बाद रिक्त हुए पदों पर पात्र डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।

प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद नियुक्ति का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। वे न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने और शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग कर रहे हैं।

11 महीने से आंदोलन, कई तरीके अपनाने के बाद भी नहीं निकला समाधान

अभ्यर्थियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं। इसके अलावा कैंडल मार्च, मौन धरना, दंडवत यात्रा और सांकेतिक प्रदर्शन जैसे अलग-अलग तरीकों से सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है।

अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग 2300 सहायक शिक्षक पदों पर पात्र डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति और इसके लिए स्पष्ट समय-सीमा घोषित करने की है। लंबे आंदोलन के बाद भी समाधान नहीं निकलने से अब उनका विरोध फिर तेज होता नजर आ रहा है।

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