कहीं मकान में तो कहीं किराना दुकानों में मिला अवैध धान, रायगढ़ में 66.80 क्विंटल पर कार्रवाई

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रायगढ़ :  छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के दौरान अवैध भंडारण और खरीदी-बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। रायगढ़ जिले में अलग-अलग स्थानों पर जांच के दौरान कुल 66.80 क्विंटल धान अवैध रूप से रखे जाने के मामले सामने आए हैं। प्रशासन ने संबंधित मामलों में मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, लैलूंगा एसडीएम की टीम ने ग्राम मुकड़ेगा में सुदूराम चौहान के पास रखे 34 कट्टा यानी 14 क्विंटल धान को अवैध भंडारण के मामले में जब्त किया। इस मामले में मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

मकान में मिला 70 कट्टा धान, मंडी टीम ने दर्ज किया प्रकरण

इसी तरह रायगढ़ के काशीराम चौक स्थित विनोद जांगड़े के मकान की मंडी टीम ने जांच की। इस दौरान वहां 70 कट्टा यानी 28 क्विंटल धान मिला। मामले में मंडी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

वहीं, मंडी, राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त जांच टीम ने दो किराना दुकानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान श्री अनिल किराना के यहां 30 कट्टा और सीता किराना, संचालक शरद अग्रवाल के यहां 32 कट्टा धान पाया गया। दोनों दुकानों से कुल 62 कट्टा यानी 24.80 क्विंटल धान मिलने पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

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जिले में 20 अंतरराज्यीय चेकपोस्ट, तीन पालियों में निगरानी

अवैध धान की खरीदी-बिक्री और परिवहन पर रोक लगाने के लिए रायगढ़ जिले में 20 अंतरराज्यीय चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। यहां तीन पालियों में 24 घंटे निगरानी की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले वाहनों और उनमें रखे धान की जांच के लिए राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

इसके अलावा जिला स्तरीय निगरानी समिति गठित की गई है। जिले की सभी 10 तहसीलों में उड़नदस्ता दल भी बनाए गए हैं। इन दलों को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध धान की खरीदी, परिवहन और भंडारण पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सीमावर्ती इलाकों से ग्रामीण क्षेत्रों तक निगरानी

जिला प्रशासन की ओर से कोचियों और बिचौलियों के जरिए होने वाली अवैध धान खरीदी-बिक्री तथा परिवहन पर रोक लगाने के लिए लगातार जांच की जा रही है। सीमावर्ती चेकपोस्ट से लेकर ग्रामीण इलाकों तक निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध धान के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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