24 साल पुराने एकतरफा बंटवारे को हाईकोर्ट ने माना अवैध, बेटी को मिलेगा पैतृक जमीन में एक-तिहाई हिस्सा

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बिलासपुर :  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पैतृक संपत्ति से जुड़े एक पारिवारिक विवाद में अहम फैसला सुनाते हुए करीब 24 साल पुराने एकतरफा बंटवारे को महिला के विरासत अधिकार समाप्त करने का आधार मानने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति में बेटी का उत्तराधिकार का अधिकार केवल इसलिए खत्म नहीं हो जाता कि उसके चाचाओं ने उसे शामिल किए बिना जमीन का बंटवारा करा लिया था।

जशपुर जिले के इस मामले में हाईकोर्ट ने महिला के एक तिहाई हिस्से के अधिकार को बरकरार रखा। जस्टिस सुषमा सावंत ने चाचाओं के वारिसों की दूसरी अपील खारिज करते हुए विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय अदालत के फैसलों को कायम रखा।

14.15 एकड़ जमीन से जुड़ा है विवाद

मामला जशपुर जिले की कुनकुरी तहसील के अंबाचुआ गांव की 14.15 एकड़ कृषि भूमि से संबंधित है। ऋखी मुनी बाई ने अदालत में दावा किया था कि वह स्वर्गीय विश्वनाथ राम की बेटी हैं। विश्वनाथ राम की मृत्यु उनके जन्म के करीब एक महीने बाद हो गई थी।

महिला के अनुसार, पिता के हिस्से की जमीन पर उनका भी कानूनी अधिकार था, लेकिन उनके दोनों चाचाओं ने 31 अगस्त 2002 को राजस्व न्यायालय से बंटवारा कराते समय उन्हें कोई हिस्सा नहीं दिया। महिला ने यह भी बताया कि चाचाओं ने 17 मई 2009 को एक लिखित समझौते में उनके पिता से संबंध स्वीकार किए थे। इसके बावजूद उन्हें जमीन में हिस्सा नहीं दिया गया।

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2011 में दायर किया था दीवानी मुकदमा

महिला ने वर्ष 2011 में जमीन के बंटवारे, स्वामित्व की घोषणा और कब्जा दिलाने के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया। विचारण न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए जमीन का एक तिहाई हिस्सा देने का आदेश दिया। प्रथम अपीलीय अदालत ने भी इस निर्णय को सही ठहराया।

इसके बाद चाचाओं के वारिसों ने हाईकोर्ट में दूसरी अपील दायर की। उनकी ओर से तर्क दिया गया कि विश्वनाथ राम की कोई संतान नहीं थी और उनकी पत्नी सुगंती देवी पुनर्विवाह कर अपने मायके चली गई थीं। अपीलकर्ताओं ने वर्ष 2002 में हुए बंटवारे और मुकदमा दायर करने की समय-सीमा पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि महिला को बंटवारे की जानकारी थी, इसके बावजूद उसने तत्काल कानूनी चुनौती नहीं दी।

सिर्फ बंटवारे की जानकारी से खत्म नहीं होता विरासत का अधिकार

हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि महिला वर्ष 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में हुए संशोधन के आधार पर सहदायिक के रूप में अधिकार नहीं मांग रही है, बल्कि अपने दिवंगत पिता के हिस्से की उत्तराधिकारी होने के नाते दावा कर रही है।

अदालत ने माना कि महिला को वर्ष 2002 में हुए बंटवारे की जानकारी थी, लेकिन केवल जानकारी होने से उसका विरासत का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने चाचाओं के वारिसों की दूसरी अपील खारिज कर निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा।

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