छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र से पहले नगरीय प्रशासन विभाग का बड़ा आदेश, अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक

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रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सरकारी विभागों में तैयारियां तेज हो गई हैं। सदन में उठने वाले सवालों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं और अन्य विधायी कार्यों के जवाब समय पर तैयार करने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अधिकारियों-कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया है। विभाग ने 17 से 21 दिसंबर तक बिना अनुमति छुट्टी लेने और मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा का 11वां सत्र 14 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर 2026 तक चलेगा। चार दिवसीय सत्र में कुल चार बैठकें प्रस्तावित हैं। इस दौरान वित्तीय कार्यों के साथ विभिन्न शासकीय कामकाज निपटाए जाएंगे। विधानसभा सत्र के दौरान विभागीय जानकारी और जवाब समय पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी को देखते हुए नगरीय प्रशासन विभाग ने निकायों और संबंधित अधिकारियों को पहले से तैयार रहने के निर्देश दिए हैं।

17 से 21 दिसंबर तक छुट्टी और मुख्यालय छोड़ने पर रोक

विभागीय आदेश के मुताबिक, निर्धारित अवधि में अधिकारी-कर्मचारी बिना सक्षम अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे और मुख्यालय भी नहीं छोड़ सकेंगे। जरूरत पड़ने पर अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खुले रखने होंगे। इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने और उन्हें फोन पर उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए हैं।

विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, स्थगन प्रस्ताव और शून्यकाल से जुड़े मामलों के जवाब निर्धारित समय-सीमा में शासन को भेजने होंगे। इसके लिए नगरीय निकायों को नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर उनके नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर तत्काल संचालनालय को उपलब्ध कराने कहा गया है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा सत्र से संबंधित कार्यों में किसी तरह की देरी न हो। अवकाश के दिनों में भी कार्यालयों में जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।

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विधानसभा को पेपरलेस बनाने की तैयारी, कर्मचारियों को NeVA की ट्रेनिंग

विधानसभा के कामकाज को डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में भी तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में 3 और 4 नवंबर को अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

प्रशिक्षण में भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के NeVA समन्वयक अमन गौतम और श्रीधर स्वामी ने एप्लीकेशन के विभिन्न मॉड्यूल की जानकारी दी। इसमें एडमिन, प्रश्न और समिति मॉड्यूल के उपयोग और कार्यप्रणाली को समझाया गया।

अधिकारियों-कर्मचारियों को बताया गया कि विधानसभा से जुड़े प्रश्न और सूचनाएं ऑनलाइन कैसे भेजी जाएंगी, दस्तावेजों का डिजिटल प्रबंधन किस तरह किया जाएगा और सदन की कार्यवाही से संबंधित जानकारियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कैसे साझा किया जा सकेगा। NeVA की अन्य सुविधाओं के इस्तेमाल की प्रक्रिया भी प्रशिक्षण में समझाई गई।

इस कार्यक्रम में विधानसभा सचिवालय, चिप्स और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। डिजिटल व्यवस्था लागू होने से विधानसभा के कामकाज को अधिक व्यवस्थित, तेज और पेपरलेस बनाने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है।

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