मुंबई : अभिनेता इमरान खान को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद अभिनेता को मुंबई पुलिस की ओर से 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि इमरान खान ने नोटिस की प्रति प्राप्त कर ली है।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस मामले में अभिनेता की अमेरिकी नागरिकता और भारत में उनकी कानूनी स्थिति को लेकर सवाल उठे हैं। हालांकि, नोटिस के सटीक कानूनी आधार और उसके प्रभाव की पुष्टि संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों से किया जाना जरूरी है।
प्रदर्शन में शामिल होने के बाद विवाद
इमरान खान मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई गई। रिपोर्टों के अनुसार, अभिनेता अपनी गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन और कजिन जैन मैरी खान के साथ वहां पहुंचे थे।
प्रदर्शन के दौरान इमरान खान को पुलिस हिरासत में लिए जाने की खबर भी सामने आई थी। इसके बाद से ही उनकी नागरिकता और भारत में राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी को लेकर चर्चा तेज हो गई।
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किरीट सोमैया ने की थी कार्रवाई की मांग
इससे पहले भाजपा के पूर्व नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इमरान खान के प्रदर्शन में शामिल होने पर सवाल उठाए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने इमिग्रेशन अधिकारियों और केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर अभिनेता के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की मांग की थी।
सोमैया ने कथित तौर पर यह सवाल उठाया था कि अमेरिकी नागरिकता और ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड रखने वाले इमरान खान भारत की घरेलू राजनीतिक गतिविधियों में किस हैसियत से शामिल हुए। उन्होंने मामले की जांच और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग भी की थी।
अमेरिकी नागरिकता और OCI कार्ड की चर्चा
रिपोर्टों के अनुसार, इमरान खान का जन्म अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हुआ था और उनके पास अमेरिकी नागरिकता के साथ भारत का OCI कार्ड है। OCI कार्ड भारतीय नागरिकता के समान नहीं होता। हालांकि, किसी विदेशी नागरिक के भारत में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के मामले में कौन-से नियम लागू होंगे, यह संबंधित कानूनों, गतिविधि की प्रकृति और आधिकारिक कार्रवाई के आधार पर तय होगा।
फिलहाल, अभिनेता को कथित तौर पर जारी नोटिस को लेकर चर्चा जारी है। मामले में पुलिस या संबंधित इमिग्रेशन अधिकारियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया और नोटिस में उल्लिखित कानूनी प्रावधानों की पुष्टि होने के बाद ही कार्रवाई की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
