रायपुर : छत्तीसगढ़ में पिछले 40-41 दिनों से चल रही पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई है. 22 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद पटवारी संघ ने आंदोलन समाप्त करने का फैसला लिया है. इसके बाद पटवारियों के काम पर लौटने से अब जमीन और राजस्व विभाग से जुड़े कामकाज फिर से रफ्तार पकड़ेंगे. साथ ही आम लोगों को भी राहत मिल सकती है.
बैठक के बाद पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष भागवत कश्यप ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी सभी मांगें रखीं. मुख्यमंत्री ने उनकी बातें गंभीरता से सुना और मांगों पर आगे की कार्रवाई के लिए एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं
हड़ताल स्थगित करने का फैसला
उन्होंने आगे बताया कि सीएम विष्णु देव साय की तरफ से मिले और प्रदेश में किसानों को हाल ही में बारिश और तूफान से हुए नुकसान को देखते हुए संघ ने फिलहाल हड़ताल स्थगित करने का फैसला किया है. इस संबंध में संघ की तरफ से आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया गया है.
13 अक्टूबर से चल रही थी हड़ताल
बता दें कि पीवी एप की तकनीकी और व्यावहारिक खामियों को दूर करने की मांग को लेकर पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे. पटवारियों का कहना था कि एप में आ रही दिक्कतों के कारण उन्हें मैदानी स्तर पर काम करने में परेशानी हो रही है.
वहीं हड़ताल के चलते प्रदेश में नामांतरण, सीमांकन, जमीन से जुड़े दस्तावेज और राजस्व विभाग के कई जरूरी काम प्रभावित हुए. इससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.
निलंबन-वेतन से जुड़ी मांगें भी रखीं
मुख्यमंत्री के साथ बैठक में पटवारी संघ ने हड़ताल के दौरान की गई कार्रवाइयों को वापस लेने की मांग भी रखी. इनमें निलंबन, तबादले, नोटिस और ब्रेक इन सर्विस को निरस्त करना शामिल है. इसके अलावा हड़ताल अवधि का नियमित वेतन देने, वेतन में कमियों को दूर करने और पदोन्नति से जुड़े आदेश जल्द जारी करने की मांग भी की गई.
सीएम साय ने फैसले का किया स्वागत
मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद पटवारियों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है. वहीं सीएम विष्णु देव साय ने भी प्रक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आज सुबह पटवारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री आवास आया था और हमने उनके साथ बातचीत की. वे अपनी हड़ताल खत्म करने के लिए सहमत हो गए हैं, जो कई दिनों से चल रही थी.
सीएम ने आगे बताया कि उन्होंने अपने वेतन और प्रमोशन से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की मांग की थी. एक समिति बनाई जाएगी और वे उसके सामने अपने सुझाव भी रखेंगे. यह समिति सरकार को एक उचित रिपोर्ट सौंपेगी. सरकार हड़ताल के दौरान कुछ पटवारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी. उन्होंने हमारी अपील मान ली है और अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले रहे हैं. हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं.




