PM आवास के नाम पर 6 हजार ऑनलाइन वसूले, फिर मांगे 6 हजार और! बेमेतरा में ग्रामीणों का बड़ा आरोप

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बेमेतरा :  जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत हितग्राहियों से कथित तौर पर पैसे मांगने का मामला सामने आया है। नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मगरघटा के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आवास योजना का लाभ दिलाने और प्रक्रिया आगे बढ़ाने के नाम पर उनसे रकम की मांग की जा रही है। शिकायत लेकर ग्रामीण कलेक्टोरेट पहुंचे और मामले की जांच की मांग की।

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कुछ हितग्राहियों से आवास के नाम पर 10 से 15 हजार रुपये तक मांगे जा रहे हैं। रकम नहीं देने पर परेशान करने का भी आरोप लगाया गया है।

उपसरपंच के खाते में 6 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर का दावा

शिकायत करने पहुंचे ग्रामीणों ने एक मामले का हवाला देते हुए बताया कि एक हितग्राही द्वारा उपसरपंच के खाते में 6 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए हैं। आरोप है कि इसके बाद भी दोबारा 6 हजार रुपये की मांग की जा रही है।

ग्रामीणों का दावा है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि पूरे गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कथित रूप से पैसे लिए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं।

हालांकि, इन आरोपों की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

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कलेक्टोरेट पहुंचकर ग्रामीणों ने की शिकायत

मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से शिकायत करते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है, ऐसे में यदि हितग्राहियों से अतिरिक्त रकम मांगी जाती है तो यह गंभीर मामला है।

कलेक्टर बोलीं- जांच रिपोर्ट के बाद ही कुछ कह पाएंगी

मामले में बेमेतरा कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने कहा कि फिलहाल जांच की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मामले में कुछ कहा जा सकेगा।

प्रशासन की ओर से शिकायत के तथ्यों और लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है।

जांच के बाद तय होगी जिम्मेदारी

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों से पैसे की कथित मांग के आरोप सामने आने के बाद अब जांच रिपोर्ट पर नजर है। खास तौर पर ऑनलाइन किए गए भुगतान और ग्रामीणों द्वारा लगाए गए अन्य आरोपों की जांच महत्वपूर्ण होगी।

यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल मामले में आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी।

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